केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या ओळखीच्या कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव न लिहिण्याचा अधिकार आहे. अविवाहित माता आणि बलात्कार पीडितांच्या मुलांना होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याचे पालक म्हणून केवळ आईच्या नावानेच प्रमाणपत्र जारी करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी महाभारतातील कर्णाचा संदर्भ देत म्हटले की, आम्हाला असा समाज हवा आहे, ज्यामध्ये कर्ण नसावा. जो आपल्या जीवनाला शिव्या देतो. त्याला त्याच्या आई-वडिलांचे नाव माहित नसल्यामुळे अपमानाला सामोरे जावे लागेल. न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्रातून वडिलांचे नाव काढून टाकण्याचे आणि पालक म्हणून फक्त आईचे नाव असलेले प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले.
अविवाहित आईच्या मुलाला मूलभूत अधिकार
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, अविवाहित आईचे मूलही आपल्या देशाचे नागरिक आहे आणि त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. आपल्या संविधानात या अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. ती केवळ अविवाहित आईचीच नाही तर या महान भारत देशाचीही आहे. कोणताही अधिकारी त्यांची गोपनीयता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कमी करू शकत नाही, असे झाल्यास न्यायालय त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करेल.
न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, अशा व्यक्तीच्या मानसिक त्रासाची कल्पना जशी कोणीतरी तुमच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करत आहे तशीच केली पाहिजे. जरी काही प्रकरणांमध्ये हे जाणूनबुजून केले जाते, तर काहींमध्ये ते चुकून केले जाऊ शकते. मात्र राज्याने नागरिकांच्या सर्व हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे. अन्यथा त्यांना अकल्पनीय मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल.
अविवाहितेच्या अपत्याला मुलभूत अधिकार मिळणार
