कार्यकारी अभियंता पांढरपट्टे यांच्या अहवालाने विदारक चित्र समोर
| रायगड | प्रतिनिधी |
उमटे धरणाच्या डागडुजी आणि गाळ काढण्याचा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून धरणाची डागडुजी आणि पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा बसवूनही नागरिकांना दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. हे अधोरेखित करण्यासारखे आहे. वारंवार दूषित पाण्याच्या तक्रारींचा भडीमार होऊनही अधिकारी वर्ग कानाडोळा करीत असल्याचे निदर्शनात आले होते. यावर अॅड. राकेश पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण माणगावचे अभियंता यांच्याकडे तक्रार केली होती.
तक्रारींचे आणि पाण्याच्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पनवेलचे अधीक्षक अभियंता यांनी रायगड जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग आणि कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग माणगाव यांना फैलावर घेतले होते. दोन्ही विभागांना नोटीस बजावून वस्तुस्थितीदर्शन खुलासा मागवला होता. त्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता माणगाव यांनी उमटे धरणाच्या बिकट स्थितीचा अहवाल सादर करून शासनाची झोप उडवून दिली आहे.
उमटे प्रा.पा.पु. योजना उमटे धरणासहित सं 2008-09 मध्ये जिल्हा परिषदेस हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यानंतर सदर अस्तित्वातील योजनेची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून केली जात आहे. योजना हस्तांतरित करते वेळी योजनेमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्राचा समावेश नव्हता. उमटे धरणाजवळ 4.5 दलली क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्राचे बांधकाम जिल्हा परिषदेने 2015-16 रोजी सुरू केले व सन 2018-19 मध्ये कार्यान्वित केले. तक्रारीच्या अनुषंगाने म. जि. प्रा. उपविभागीय अभियंता उपविभाग अलिबाग व कार्यकारी अभियंता माणगाव यांनी स्थळ पाहणी केली.
उमटे धरणामधून अशुद्ध पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये घेऊन ते पाणी जल-शुद्धिकरणाच्या सर्व यांत्रिकी प्रणाली बंद अवस्थेत असल्यामुळे फ्लॉक्युलेटर, फिल्टर बेडमधून फिल्टर न होता साठवण टाकीमध्ये घेऊन त्यामध्ये फक्त तुरटीचा डोस देऊन केवळ निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया करून पाणी पुरवठा केला जातो. जल शुद्धीकरण केंद्राच्या फिल्टर बेड तसेच फ्लोकूलेटर, क्लोरीनेशन या कुठल्याही प्रणाली चालू नसल्याचे आणि सर्व यांत्रिकी मशिनरी बंद अवस्थेत असल्याचे आढळून आले आहे.
पावसाळ्यामध्ये धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस झाल्यानंतर डोंगरामधून वाहून येणाऱ्या पाण्यामध्ये लाल माती मिसळून पाणी गढूळ होते. जलशुद्धीकरण केंद्र बंद असल्यामुळे पाणी प्रक्रिया न होता पाणीपुरवठा केल्यामुळे पिण्यासाठी लाल पाणी येत आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत 55 लिटर प्रति माणशी पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन योजना मंजूर करून त्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. तथापि जल जीवन मिशन योजनेची कामाचा कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर 24 महिन्याचा कालावधी होता. परंतु, स्थानिक अडचणी, जागेचे अधिग्रहण यामुळे बऱ्याच कालावधी गेला. सद्यस्थितीमध्ये निधी अभावी कामे बंद असल्यामुळे या योजनेमधून अस्तित्वामधील 4.5 दलली क्षमतेच्या जल-शुद्धीकरण केंद्राची प्रस्तावित असलेली दुरुस्ती तसेच नवीन 5 दलली क्षमतेचे प्रस्तावित असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राची कामे प्रलंबित आहेत.
नवीन योजना कार्यान्वयित होण्यापूर्वी अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण केंद्र योग्य पद्धतीने चालवणे व नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवणे याची जबाबदारी जिल्हापरिषदेची आहे. सदरील जलशुद्धीकरण केंद्राची स्थळ पाहणी केली असता त्या ठिकाणी देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी धरणावर कर्मचारी असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यावर होणार खर्च लक्षात घेता जलशुद्धीकरण प्लांट करिता लागणारे साहित्य आणि यांत्रिकी बाबी याबाबतच्या दुरुस्तीचे योग्य नियोजन करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये पाण्याच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होऊन शुद्ध पाणी नागरिकांना पिण्याकरीता देता येईल, असा अहवाल कार्यकारी अभियंता माणगाव यांनी सादर केला आहे.
उमटे धरणावरचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प फक्त कोट्यवधींची बिले काढण्यासाठीच उभा करण्यात आला आहे. याचजलशुद्धीकरण प्रकल्पामध्ये एक व्यक्ती मरून आठ दिवसानंतर कुजलेल्या अवस्थेत सापडला होता. तेच पाणी सर्वांना पाजले. मागील सहा वर्षांपासून शुद्ध पाण्याचा पत्ताच नाही, तिथे काम न करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आजही पगार दिल्याचे तसेच पाणी पुरवठा विभागाच्या गैरकारभारावर कार्यकारी अभियंता माणगाव यांनी ताशेरे ओढून अहवालात नमूद केले आहे, उमटे धरणावर रायगड जिल्हा परिषदेने केलेल्या खर्चाची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
ॲड. राकेश पाटील,
उमटे धरण संघर्ष ग्रुप, रायगड







