धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला नाही

। पोलादपूर । वार्ताहर ।
राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर उपविभाग माणगांव जि.रायगडच्या माध्यमातून सन 2008-2009 दरम्यान तयार केलेल्या टिपणी अहवालानुसार पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता काढण्यात आल्या तरीही भुसंपादन प्रक्रिगेविना सुरू झालेल्या धरणप्रकल्पांच्या कामात धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिला गेला. नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुणे येथील पोलादपूर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष के.पी.जगताप यांनी उघडकीस आणले आहे. दरम्यान, सर्व धरणांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता केवळ ठेकेदारांच्या बिलांची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाला भाग पाडण्याचा उपाय असून धरणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या मोबदल्याचा या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जरादेखील विचार झाला नसल्याचा आरोप यावेळी के.पी.जगताप यांनी केला आहे.
भूसंपादन नुकसान भरपाई कायदा सन 2013 चे कलम 11 अन्वये प्रारंभिक नोटीस गॅझेट झाल्याशिवाय जमिनीत प्रवेश करण्याचा सरकारला अथवा ठेकेदाराला अधिकार नाही. मात्र, ते नोटीफिकेशन अद्याप लागू झाले नाही, अशी माहिती देताना के.पी.जगताप यांनी कोंढवी साठवण तलाव शिर्षकाखाली सुरू झालेल्या बंधार्‍याच्या पायाचे खोदकाम पांगळोली ते फणसकोंडपर्यंत नदीपासून डोंगरापर्यंत 2018 साली पुर्ण झाले. जमीन मोजणी सन 2018 साली पूर्ण झाली आहे. आजुबाजुस दगड, माती, डबर, राडारोडा टाकून मोठे क्षेत्र व्यापले आहे. आता 2022 मध्ये या साठवण तलाव बंधार्‍याचे काम सुमारे 70 टक्के पुर्ण झाले आहे. असे असताना राज्य सरकारने भुसंपादनाचा दर आजतागायत जाहिर केला नसून शेतकर्‍यांना एक रूपयादेखील अंशत: मोबदला दिलेला दिसून येत नाही, अशी माहिती दिली.
पोलादपूरकरांच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा स्वातंत्र्यापुर्वीपासून घेतला जात असून शेतकरी आंदोलन अथवा आत्महत्या करीत नसल्याने लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी आणि प्रशासन तसेच प्रकल्पांचे ठेकेदार घेत असल्याने जमीन हक्कदारांस कमी वेळेत विनासायास न्याय मिळणे अवघड असून जमीन नुकसानभरपाई मोबदला रक्कम मिळण्याचा हक्क असला तरी या जन्मी आयुष्यात धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसानी मोबदला मिळण्याबाबत साशंकता असल्याचे के.पी.जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.