| मुंबई | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा राखून निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असल्याने 20 जिल्हा परिषदा (ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली आणि पंचायत समितीमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेल्याने अहिल्यानगर, जालना, बीड या तीन जिल्हा परिषदा), तसेच 88 पंचायत समित्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निकाल येईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
याबाबत माहिती देताना राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, 50 टक्क्यांच्या वर जिथे आरक्षण गेले आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. नागपूर आणि चंद्रपूर या महानगरपालिकांत 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असले तरी या दोन ठिकाणी निवडणूक वाढीव आरक्षणासह घेता येईल, असे न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट आहे. त्यामुळे सर्व महापालिका निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाणार आहेत. शिवाय, ही निवडणूक न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन असणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. राज्य निवडणूक आयोग 12 जिल्हा परिषदांमध्येच लवकरच निवडणुका घेणार असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली. पन्नास टक्क्यांच्या आत जिथे आरक्षण आहे, त्याच ठिकाणच्या निवडणुका घेतल्या जातील. जिथे 50 टक्के आरक्षणाची टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्यासाठी इतक्यात नव्याने आरक्षणाची सोडत न काढता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाची वाट पाहिली जाईल, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षण मर्यादेत असणाऱ्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. तसेच या जिल्ह्यांमधील 125 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
येथे तूर्त निवडणूक नाही
पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलेल्या ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोलीचे आरक्षण गेले आहे. तसेच अहिल्यानगर, जालना, बीड या जिल्हा परिषदांचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असले तरी यांच्यातर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांसह येथील पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालापर्यंत घेता येणार नसल्याचे आयोगाने सांगितले.
दुबारमध्ये घट
मुंबई महापालिकेने 11 लाख एक हजार 505 संभाव्य दुबार मतदारांची यादी जाहीर केली होती; मात्र ती संख्या तीन आठवड्यांत 93 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आता 80 ते 90 हजार दुबार मतदार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.