ई-रिक्षात वाढ करण्याची जनसुनावणीत मागणी

| कर्जत | प्रतिनिधी |

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांनी माथेरानच्या हातरिक्षा अमानवीय स्वरूपाचे असल्याने नमुद करून माथेरान मधील हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सहा महिन्यांत निर्णय घेऊन द्यावेत, असे दि.6 ऑगस्ट, 2025 रोजीच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे आहे. याच पार्श्वभूमीवर सह नियंत्रण समितीने नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी माथेरान येथे जनसुनावणी आयोजित केली होती. यावेळी माथेरानच्या विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ई-रिक्षांची संख्या 100 च्या आसपास असावी, अशी मागणी केली आहे. सध्या 20 ई-रीक्षांचे पायलेट प्रोजेक्ट सुरू आहेत.

माथेरानमध्ये ब्रिटिश काळापासून वाहन बंदी आहे. त्यामुळे याठिकाणी घोडा व हातरिक्षा यांनाच परवानगी आहे. परंतु, हातरिक्षा ही अमानवीय स्वरूपाची प्रथा बंद करून त्यांना अंतर्गत वाहतुकीसाठी ई-रिक्षा द्याव्यात, यावर राज्य शासनाने निर्णय घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. परंतु, निष्क्रिय स्थानिक प्रशासनाकडून सहा महीने पुर्ण होत आले तरी अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याने स्थानिक प्रशासना विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, जनसुनावणी वेळी ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग संस्थेचे अध्यक्ष अनंता शेलार व चंद्रकांत जाधव यांनी ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या घरापर्यंत ई-रिक्षाची सेवा तसेच लोकाभिमुख सेवा देण्याची मागणी केली. संवेदनशील नागरिक प्रतिष्ठान संस्थेचे अध्यक्ष मनोज खेडकर यांनी ई-रिक्षा पर्यावरण पूरक असल्यामुळे संख्येत वाढ करण्याची मागणी केली , व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश चौधरी यांच्या सह योगेश जाधव, भास्कर शिंदे यांनी देखील ई-रिक्षाची संख्या वाढवण्याची मागणी केली आहे.