माथेरानमधील ई रिक्षाचे स्वप्न नजरेच्या टप्प्यात

| नेरळ | वार्ताहर |
मुंबई उच्च न्यायालयाने माथेरानला ई रिक्षा सुरू करण्याबाबत माथेरान सनियंत्रण समितीला हातरिक्षा संघटनेचे याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ई रिक्षा सुरू होण्याचे स्वप्न साकार होण्याची चिन्ह दिसू लागल्याने माथेरानमधील ज्येष्ठ नागरिक व अपंग बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने ई रिक्षासाठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टातून परवानगी घेण्यास सांगितले होते. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी जून महिन्यात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सुनील शिंदे यांच्या याचिकेवर गेले दोन दिवस सुनावणी झाली. केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे वकील रुई रोड्रिग्ज, राज्य सरकारकडून पी.एस. कंथरीया व नगरपालिकेतर्फे मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे शिंदे न्यायालयात उपस्थित होत्या. केंद्र सरकारने माथेरानला सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याची सूचना प्रतिज्ञा पत्रातून केलेली आहे, असे याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी सांगितले. माथेरानची भौगोलिक परिस्थिती पाहता वाहतूक व्यवस्थेचे कशा प्रकारे नियोजन करता येऊ शकेल, याबाबत याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून पुढील आठवड्यात अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. के.पी. बक्षी हे सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत व पर्यावरण तज्ज्ञ डेविड कार्डोझ सदस्य, तर जिल्हाधिकारी सचिव आहेत. हायकोर्टाचा निर्णय क्रांतिकारक ठरणार आहे, असे जेष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष हरिहर महेता यांनी सांगितले. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस काठावाला आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवार आणि शनिवारी सुनावणी घेण्यात आली.