राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी

मनपा.जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.त्यामुळे येत्या काही दिवसात राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. पण बुधवारी( 4 मे)सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सर्वच पक्षांची होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसं न झाल्यानं राज्य सरकारला झटका बसला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारनं कोर्टात म्हटलं होतं की पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नाही. दरम्यान, अद्याप वॉर्ड रचनांचं काम पूर्ण झालेलं नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.

निवडणूक होणार्‍या मनपा

या आदेशामुळं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी ही होणार आहे आणि या हानीला सरकारच जबाबदार आहे. योग्यप्रकारे सरकारने कधीच भूमिका मांडलेली नाही. जी कारवाई केली पाहिजे, ती देखील सरकारने केलेली नाही. तथापि आम्ही या संदर्भात आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ आणि त्यानंतर त्या संदर्भातील आमची पुढची जी भूमिका आहे ती आम्ही मांडू. – देवेंद्र फडणवीस,विरोधी पक्षनेते

जुन्याच प्रभाग रचननुसार निवडणूक

राज्यात जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, 210 नगरपरिषदा, 10 नगरपंचायती, 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.