दादरचे शेतकरी एकवटले

अलिबागमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

भूसंपादनाच्या अटींचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी कंपनीच्या नावे करण्यात आल्या असून, त्या जमिनींचे सातबारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी पेण तालुक्यातील दादर येथील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. 13) अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात महिला, पुरुष शेतकरी तसेच मोठ्या संख्येने तरुणवर्ग सहभागी झाला होता.

या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते विजयभाऊ पाटील, खासदार सुनील तटकरे, शेकापचे पेण येथील नेते अतुल म्हात्रे, भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य वैकुंठ पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या नावाखाली शेकडो एकर शेतीजमिनी भूसंपादन करण्यात आल्या. नोकऱ्या, उद्योगधंदे आणि विकासाच्या आश्वासनांना भुलून अनेक शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी मुंबई एस.ई.झेड. प्रकल्पासाठी अत्यंत कमी दरात दिल्या. मात्र, आजतागायत त्या ठिकाणी कोणताही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. तसेच भूसंपादन करताना करण्यात आलेल्या करारातील अटींचेही पालन झाले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

1989 साली आलेल्या महापुरात पेण तालुक्यातील दादर गावातील शेतजमिनींची बांधबंदिस्ती तुटून हजारो एकर जमीन उद्ध्वस्त झाली होती. त्यानंतर ग्रामीण भागात उद्योगधंदे उभारण्यासाठी आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स सेझ प्रकल्पाला काही अटी व शर्तींसह भूसंपादनाची परवानगी देण्यात आली होती. त्यावेळी विकासाच्या आशेने आणि आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून दादर गावातील शेतकऱ्यांनी शासनावर विश्वास ठेवत सुमारे 800 एकरांहून अधिक जमीन या प्रकल्पासाठी दिली. मात्र, सुमारे 15 वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्या ठिकाणी कोणताही उद्योग प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. शिवाय, जमीन खरेदी करताना करण्यात आलेल्या करारातील अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नसतानाही सातबारा कंपनीच्या नावे करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मते, जमिनी गेल्यामुळे त्यांचे आर्थिक व सामाजिक भविष्य अंधकारमय झाले आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या शेतकऱ्यांना उपजीविकेचे साधनच उरले नसल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने एकत्र येत आंदोलन छेडले.

मोर्चादरम्यान “आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे शक्तीप्रदर्शन या आंदोलनातून पाहायला मिळाले. आंदोलनाच्या शेवटी शेतकरी प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून भूसंपादनाच्या अटींचे पालन न झालेल्या सर्व जमिनींचे सातबारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात यावेत, अशी मागणी केली.