मत्स्य व्यवसाय अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले

| उरण | प्रतिनिधी |

मासेमारी करताना नियमांचे खुलेआमपणे उल्लंघन केले जात आहे. याबाबत अनेकवेळा लेखी तक्रारी करूनही मत्स्यविभागाचे अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी संबंधितांना पाठीशी घालत आहेत. तरी या सर्व प्रकरणांची तसेच पर्ससीन मासेमारी करणार्‍यांचा तपास करुन चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमॅन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी केली आहे. यामुळे मत्स्यविभाग अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पर्ससीन मासेमारी आणि या मासेमारीचा पारंपरिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर तथा सागरी पर्यावरण आणि मत्स्यस्थितीवर होणारा विपरित परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांची अभ्यास समिती नेमली होती. शासनाने 10 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीवर नियंत्रण आणले. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून या आदेशाचे पालन सर्वत्र होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

सन 2009 ते 2012 या कालावधीत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत अर्थसहाय्य घेऊन बांधण्यात आलेल्या नौकांना पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत फक्त ट्रॉलर्सनाच अर्थसहाय्य देण्यात आलेले असताना त्यांना पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देण्यात आले. यावरून त्या त्या वेळचे अधिकारी आणि पर्ससीन मच्छिमार यांच्यात मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आमचा दाट संशय आहे, असे निवदेनात नमुद केले आहे.

तसेच 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी काही अटी-शर्ती ठेवून पर्ससीन मच्छिमारांना राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर म्हणजे 12 सागरी मैलांच्या पलीकडील क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार मूळ मच्छिमार समाजातील मच्छिमारांनी विविध वित्तीय संस्था, बँका, सावकार, बर्फविक्रेते, पाणीविक्रेते असे विविध व्यावसायिक यांच्याकडून उसनवारी करून या व्यवसायात गुंतवणूक केली आणि पर्ससीन मासेमारीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर 2018 मध्ये पर्ससीनचे परवाने रद्द करण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की, कंटाललेले मूळ मच्छिमार पर्ससीनच्या व्यवसायातून बाहेर फेकले गेले आणि बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांनी या व्यवसायाचा ताबा घेतला. या बेकायदा पर्ससीन मासेमारीस मंजूर होणारा अनुदानित डिझेल कोटा तथा त्यावरील प्रतिपूर्ती रकमेच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीवरही नाहक भार पडत आहे व वर्षानुवर्षे शासकीय निधीची बेमालुमपणे उधळपट्टी होत आहे, असे सौदीया यांनी सांगितले.

ससून डॉक, भाऊचा धक्का, करंजा, रेवस इत्यादी बंदरात शेकडोंनी पर्ससीन नौका समुद्रातून आणलेली मासळी उतरवताना दिसतात. तसेच बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांनी मूळ मच्छिमारांच्या बोटींवर काम करणार्‍या खलाशांना विविध आमिषे दाखवून त्यांना आपल्याकडे खेचून घेतल्यानंतर मूळ मच्छिमारांना मासेमारी व्यवसायाकरिता खलाशी मिळणार नाहीत, अशी स्थिती या धनिक भांडवलदारांनी करून ठेवली आहे. आज या धनिक भांडवलदारांच्या पर्ससीन बोटी खुलेआम बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करत आहेत.

या सर्व मागण्यांची सखोल चौकशी करून चौकशी अहवाल तथा केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे निर्देश आपण संबंधित अधिकार्‍यांना निर्गमित करावेत, अशी मागणी सौदिया यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, कृषि व पदुम विभाग, पदुम सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त आदींना दिल्या आहेत. दरम्यान, मत्स्य व्यवसाय विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केली असता तो होऊ शकल नाही.