सबळ पुरावे नसल्याने दावे नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर
| रायगड | प्रमोद जाधव |
रायगड जिल्ह्यातील 6 हजार 656 जणांचे वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आले असून, 1 हजार 804 दावे फेटाळण्यात आले आहेत. सबळ पुरावे नसल्याने हे दावे नाकारल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सहा हजारांहून अधिक बिनशेती असलेल्या नागरिकांना हक्काची 1 हजार 381.97 हेक्टर जमीन मिळाली आहे. उपजीविकेकरिता, शेती करण्यासाठी वनजमीन देण्यात आली असून, जिल्हा समितीकडून हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील 1725.44 चौरस किलोमीटर इतके वनाचे क्षेत्र आहे. अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जमाती तथा आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. उपजीविकेसाठी जंगल व वनांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करून हा समाज त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वन जमीन धारण करण्याचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा 2006 (वनाधिकार कायदा) मध्ये मंजूर करण्यात आला. 2006 साली मंजूर झालेल्या वनाधिकारी कायद्यानुसार, स्थानिक समाज, ज्या भूमीचा पूर्वांपार वापर करीत आले आहेत, त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ग्राम, उपविभागीय व जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली. ग्रामस्तरावरून उपविभागीय त्यानंतर जिल्हा स्तरावर वन हक्क समिती अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहे. दावे मंजूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आठ हजार 460 दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी सहा हजार 656 दावे मंजूर करून एक हजार 381.97 हेक्टर वन जमीन वाटप करण्यात आली. त्यांना सातबारा व प्रमाणपत्रदेखील वाटप केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्राप्त दाव्यांपैकी एक हजार 804 दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. सबळ पुरावा न दिल्याने त्यांचे दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत.
वितरीत जमीन विकण्यास बंदी
सहा हजार 656 वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले. त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहेत. शेती, निवारा व इतर उपजीविकेच्या साधनासाठी जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आल आहे. परंतु, वितरीत केलेली जमीन विकण्यास बंदी आहे.
दावे फेटाळूनही जमिनीवर अतिक्रमण
शेतीसाठी जमीन मिळावी, यासाठी काही मंडळींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दावे दाखल केले आहेत. जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वन जमीन देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निकषामध्ये काही मंडळी बसत नसतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयात दावे दाखल केले आहेत. हे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. तरीदेखील काही मंडळींकडून त्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहेत. त्याकडे मात्र वन विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. उपजीविकेच्या गरजांसाठी वनावर अवलंबून असल्याचे पुरावे नसणे आदी कारणांचा समावेश आहे. मंजूर झालेल्या सहा हजार 656 दाव्यांपैकी एक हजार 466 जणांना सातबारा वाटप केले आहेत. तसेच पाच हजार 190 वन हक्कधारकांना अनुसूची जे (वन हक्कांचे दस्तऐवज) उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
वनपट्टे नाकारल्याची कारणे
13 डिसेंबर 2005च्या आधीची वहिवाट निश्चित करण्यासाठी कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नसणे, उपजीविकेच्या गरजांसाठी वनावर अवलंबून असल्याचे पुरावे नसणे, स्थळ पाहणीच्यावेळी मागणी वनजमिनीवर झाडेझुडपे असून कसवणूक नसल्याचे दिसून आले आहे. मागणी जमीन वनाची जागा नसून खासगी, सरकारी, गुरचरण जागा असणे.नवीन दाव्यांमध्ये दावेदाराचे वय 13 डिसेंबर 2005 रोजी अठरा वर्षे पूर्ण होत नाही. उपजीविकांच्या गरजांसाठी वनावर अथवा वनजमिनीवर अवलंबून असल्याचा पुरावा दाखल केलेला नसणे.