उपजिल्हाधिकार्यांना निवेदन सादर
। पेण । वार्ताहर ।
गेल कंपनीच्यामुळे ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांची नुकसान भरपाई त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्याची मागणी नुकसानग्रस्त शेतकर्यांनी उपजिल्हाधिकार्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे. ही नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी परिसरात दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोपही या निवेदनातून करण्यात आला आहे. गेल कंपनीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी, यासाठी माजी आम. धैर्यशील पाटील यांनी विधानसभेत वेळोवेळी आवाज उठविला होता.त्याची दखल घेत तत्कालिन महसूल मंत्र्यांनी गेल कंपनीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश दिल्यानंतर महसूल खात्याने पंचनामे करीत नुकसान भरपाईची किंमत देखील निश्चित केली. मध्ये काही कारणास्तव त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, आता धनादेश वाटप करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यावरुन शिहू व आमटेम विभागातील नुकसानग्रस्त शेतकर्यांनी उपजिल्हा अधिकारी (गेल कंपनी लिमिटेड) यांना निवेदन सादर करुन शेतकर्यांचे नुकसान भरपाई हे थेट बँक खात्यात जमा करावी,अशी मागणी केली आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 2007-2008 साली गेल पाईप लाईनसाठी आंबा नदीला घातलेल्या बंधार्यामुळे ग्रा.प.शिहू हद्दीत मौजेे शिहू, चोळे, आटीवली, गांधे ग्रा.पं. झोतीरपाडा हद्दीतील मौजे, झोतीरपाडा व शेतजुई ग्रा.पं. मुंढाणी हद्दीतील मौजे मुंढाणी, तरशेत, जांभूळटेप, ग्रा.पं. बेणसे हद्दीतील मौजे बेणसे ग्रा.पं.कोलेटी हद्दीतील मौजे कोलेटी, ग्रा.पं.निगडे हद्दीतील मौजे निगडे, या खाडयांमध्ये पाणी शिरून शेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. सदर नुकसानी बाबतचे पंचनाम तहसीलदार व जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या मार्फत आपल्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले होते.
सदरची नुकसान भरपाई देण्याचे शासनाने मान्य केल्याने याचा गैर फायदा घेण्यासाठी खोटया शेतकरी संघटनेच्या नावाने शेतकर्यांना भूल थापा मारून गरीब शेतकर्यांकडून फॉर्म भरण्याकरिता. वकील फी देण्याकरिता. तसेच गेल कंपनीच्या अधिकार्यांना पैसे द्यायचे आहेत असे सांगून शेतकर्यांकडून पैसे काढून घेत आहेत.
तरी समस्त शेतकर्यांना असे कोणत्याही एजंटला पैसे देण्याची गरज नाही. असे परीपत्रक आपल्या कार्यालयामार्फत ताबडतोब काढण्यात यावे. जेणेकरून गोरगरीब शेतकर्यांची लुटणार्या एजंट कडून फसवणूक होणार नाही. सदरचा मोबदला शेतकर्यांना थेट मिळण्याकरिता ज्या काही कागदपत्रांची पूर्तता शेतकर्यांकडून लागणार आहे. ती सरकारी यंत्रणेमार्फत अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत राबविण्यात यावी. जेणेकरून गोरगरीब शेतकर्यांच्या अज्ञानाचा गैर फायदा घेउन कोणताही एजंट शेतकर्यांकडून पैसे उकाळून त्यांची लूबाडणूक करणार नाही.
तरी सदरची नुकसान भरपाईची रक्कम प्रत्येक सातबारा उतारा असलेल्या खातेधारकाच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी. जेणेकरून अधिकार्यांला पैसे दयायचे आहेत या बतावणी खाली शेतकर्यांकडून कमिशन घेणार आहेत ते थांबले जाईल. आम्हा समस्त शेतकर्यांची आपल्या कार्यालयास नम्र विनंती आहे की, खोटया शेतकरी संघटनेच्या लेटर हेडवर अर्ज करून व फॉर्म भरून घेण्याच्या नावाखाली पैसे उकाळत आहेत. व मोबदला म्हणून मिळणार्या पैश्यातून गेलच्या अधिकार्यांना 10 टक्के रक्कम दयावी लागणार आहे. अशी खोटी बतावणी करून परस्पर पैसे लाटण्याचा डाव असणार्या एजंट लोकांवर कडक कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करावा. अशा आशेयाचा पत्र उपजिल्हा अधिकारी अश्विनी पाटील यांना केला आहे.धनादेश हे नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होतील
नुकसान भरपाई बँक खात्यातच
गेल कंपनीच्यामुळे ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांची नुकसान भरपाई ही त्यांच्या बँक खात्यामध्ये डायरेक्ट जमा होईल,असे उपजिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील यांनी स्पष्ट केले. तहसिल कार्यालयामध्ये नुकसान ग्रस्त शेतकर्यांची यादी आहे. त्या शेतकर्यांनी पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व बँक अकाउंड यांच्या झेरॉक्स तहसिलमध्ये जमा करावे. त्या नुसार नुकसान भरपाई जी काय असेल ती दिली जाईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पैसे आकारले जाणार नाहीत. अगर वकिलांना फी देखील दयावी लागणार नाही,असे त्या म्हणाल्या. चुकीच्या पध्दतीने कोण सांगत असेल त्याकडे लक्ष देऊ नये. ज्या शेतकर्यांची नावे नुकसान ग्रस्त यादीत आहेत त्यांची नुकसान भरपाई ही थेट बॅक खात्यात जामा होइल. त्यामुळे शेतकर्यांनी कुणाच्याही भूल थापांवर विश्वास ठेवू नये,असेे आवाहनही त्यांनी केले आहे.