| माणगाव | प्रतिनिधी |
राज्यात स्मार्ट वीज मीटरच्या मुद्द्यावर दिवसेंदिवस संभ्रम वाढत असून, शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांमध्ये आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या कार्यवाहीमध्ये विसंगती दिसून येत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, लाखो वीज ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता, संताप आणि भविष्यातील वीजबिलांबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
माणगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते रणधीर महादेव कनोजे यांनी आपल्या परिसरात बसविण्यात आलेले स्मार्ट वीज मीटर काढून पूर्वीप्रमाणे जुने वीज मीटर पुन्हा बसविण्यात यावेत, या मागणीसाठी 1 ऑगस्ट 2026 पासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मागणीची दखल घेत महावितरणने 24 जुलै 2026 रोजी लेखी उत्तर दिले असून, केंद्र शासनाच्या आरडीएसएस योजनेअंतर्गत आणि वीज कायदा 2003, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगांच्या नियमांनुसार राज्यात स्मार्ट मीटर टप्प्याटप्प्याने बसविण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. शासनातील जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांकडून अनेक वेळा स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक नाही असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे महावितरण अधिकृत पत्राद्वारे स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे नेमके सत्य काय, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढतील का? भविष्यात प्रीपेड पद्धत लागू होणार का? जुने मीटर पूर्णपणे बंद होणार का? ग्राहकांना पर्याय मिळणार का? अशा अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये चिंता वाढली असून, ग्रामीण भागातही या विषयावर तीव्र चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांत स्मार्ट मीटरविरोधात नाराजी वाढत असून, अनेक नागरिकांनी शासनाने एकच स्पष्ट आणि अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. जनतेला एकीकडे आश्वासने देणे आणि दुसरीकडे स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवणे, यामुळे शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सामान्य नागरिकांना राजकारण नको आहे; त्यांना हवी आहे ती स्पष्टता, पारदर्शकता आणि विश्वास. वीज हा प्रत्येक घराचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरबाबत शासनाने तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण देऊन नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. अन्यथा हा विषय केवळ माणगावपुरता मर्यादित न राहता राज्यव्यापी जनआंदोलनाचे रूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.