मोरबे धरणग्रस्तांचा जलसमाधीचा इशारा

| खोपोली | प्रतिनिधी |

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने कृती समितीकडून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. सरकारकडून न्याय न मिळाल्यास जलसमाधी घेण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. गतवर्षी 4 जुलैला झालेल्या उग्र आंदोलनानंतर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली होती; परंतु त्यातील एकाही आश्वासनाची पूर्ती न झाल्याने पुन्हा साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकार निर्णय घेत नसल्याने जलसमाधीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त समितीने केला आहे.

मोरबे धरणासाठी 1990 मध्ये आठ गावे व सात आदिवासी वाड्यांमधील शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले होते. 34 वर्षे उलटूनही परिसरातील 900 कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी झगडावे लागत आहे. भूसंपादन कायदा 2013 नुसार, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सामाजिक परिणाम अहवाल सादर करून 12 पट मोबदल्यासह भूसंपादन व पुनर्वसन करावे, अशी मागणी धरणग्रस्तांची आहे. गतवर्षीच्या आंदोलनानंतर 31 जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. साखळी उपोषणाच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी खालापूर पोलीस याठिकाणी तैनात आहेत.

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समिती उपोषणाची दखल जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी घेतली असून शुक्रवारी (दि.11) जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक आयोजित केली आहे; मात्र या वेळी खोट्या आश्वासनाला भुलणार नाही. सर्व मागण्या मान्य करून तसे लेखी आश्वासन मिळाले तरच उपोषण मागे घेण्यात येईल, अन्यथा जलसमाधी घेणार आहोत.

– अंकुश पदू वाघ, उपाध्यक्ष,
मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समिती