औद्योगिक नगरीला ‌‘अनधिकृत’ विळखा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

चाणजे महसुल विभागाच्या हद्दीत सरकारी जागेतच शेकडो अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. सरकारी जागेत होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना महसुल, सिडको, वन व बंदर विभागाच्याच काही अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे फोफावत चालली असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

उरण परिसर औद्योगिकदृष्ट्या प्रचंड प्रगतीपथावर आहे. या ठिकाणी विकासकामे आणि विविध कंपन्यांच्या उभारणीसाठी तसेच दगडमातीच्या भरावासाठी उत्खनन करण्यात आलेल्या शासकीय भूखंडावरील जागांचे सपाटीकरण झाले आहे. या सपाटीकरण झालेल्या विविध शासकीय विभागाच्या जागेवरच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे द्रोणागिरी डोंगराच्या पायथ्याशी शेकडो अनधिकृत बांधकामे तयार होऊन अनधिकृतपणे भल्यामोठ्या वसाहतीच निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, याबाबत शासकीय यंत्रणेला त्याचे काही एक सोयरसुतक उरल्याचे दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, चाणजे येथील आधुनिक करंजा मच्छीमार बंदर कार्यान्वित झाले आहे. या बंदरातून वाढत्या मासळीच्या निर्यातीमुळे करंजा गाव मिनी औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. तसेच, करंजा लॉजिस्टिक बंदर, करंजा-रेवस सागरी सेतू, करंजा-रेवस रो-रो सेवा यामुळे चाणजे परिसरातील जागा-जमिनीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे येथील जमिनींवरही अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. याआधीच करंजा-रेवस पुलाच्या नियोजित आरक्षित जोडरस्त्याच्या जागेत सुमारे 150 पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामध्ये आणखी वाढ झाली आहे. मात्र, या अनधिकृत बांधकामांकडे विविध शासकीय विभागाकडून कानाडोळा केला जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.