निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित होणार बैठक
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
जिल्हा सुरक्षा मंडळामार्फत करण्यात आलेल्या भरतीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अद्यापर्यंत नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे तरुणांनी सोमवारपासून उपोषण सुरु केले. मात्र निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 21 डिसेंबरला बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी त्यांनी तुर्तास उपोषण स्थगित केले.
जिल्हा सुरक्षा मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक म्हणून सुमारे साडेतीन हजार तरुणांची भरती केली. पात्र ठरलेले उमेदवार पाच वर्षापासून नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. भरती केलेल्या अडीच हजारहून अधिक उमेदवारांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली नाही. असा आरोप करण्यात आला आहे. सुरक्षा रक्षकांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई व्याजासहित द्यावी. खासगी निरीक्षकाची नेमणूक करावी. तातडीने नोकरी द्यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी श्रमिक व असंघटित कामगार हक्क संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते.
दरम्यान रविंद्र भले, सिकंदर कोळी, समीर म्हात्रे, मयुर माळी या चौघांची प्रकृती बिघडली. या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थिची भूमिका घेतली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी उपोषणकर्त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत 21 डिसेंबर रोजी सायंकाळी त्याच्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या या लेखी आश्वासनांतर उपोषण तुर्तास स्थगित केले आहे.
सुरक्षा मंडळ नमले
उमेदवारांच्या उपोषणानंतर सुरक्षा रक्षक मंडळ खडबडून जागे झाले. त्यांनी नायब तहसीलदार मनोज गोतारणे याच्या मध्यस्थीने मंगळवारी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. ज्यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होईल, तेव्हाच उपोषण मागे घेऊ, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यांच्या या भूमिकेची दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी आश्वासित केले.