मयतांची नावे कमी होणार, वारसांची नावे लागणार

महसूल विभागाची जिवंत सातबारा मोहीम

। रायगड । प्रतिनिधी ।

सातबार्‍यावर असलेल्या मयताच्या नावांमुळे अनेकांना खरेदी-विक्री व्यवहार, कर्ज प्रकरण यासह अनेक प्रकरणात अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहेत. सातबार्‍यावरील ही अडचण दूर करण्यासाठी महसूल विभाग 100 दिवस कृती कार्यक्रम आराखडा अंतर्गत 1 एप्रिलपासून राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम जाहीर केली आहे. जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत सातबारावरील गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. मयत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते. या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे.

1 ते 5 एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या सजाअंतर्गत येणार्‍या गावामध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करणार आहेत. 6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवासबाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे.

ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करुन मंडळ अधिकार्‍यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणार आहेत. 21 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार 7/12 दुरुस्त करणार आहेत.

तहसीलदारांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत जबाबदारी

तालुक्याचे संबंधित तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रात कालबद्ध कार्यक्रम मुदतीत पूर्ण करण्याची कार्यवाही करणार आहेत. जिल्हाधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. तालुक्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मोहीम राबविण्यामध्ये काही अडचणी येत असल्यास त्यांचे निराकरण करणार आहेत. विभागीय आयुक्त विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. साप्ताहिक अहवाल प्रत्येक सोमवारी ई-मेलवर सादर करणार आहेत.