जुन्या पं.स.च्या इमारतींना अखेरची घरघर

कोट्यवधींचा निधी वाया; शासन आणि लोकप्रतिनिधींचे अक्षम्य दुर्लक्ष

| माणगाव | सलीम शेख |

माणगाव शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी उभ्या असलेल्या जुन्या पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारती आज अक्षरशः अखेरच्या श्वासावर आहेत. एकेकाळी प्रशासनाच्या गजबजाटाने न्हाऊन निघालेल्या या इमारती आज ओसाड, जीर्ण आणि भयावह अवस्थेत उभ्या राहिल्या असून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उघड-उघड उधळपट्टी होत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.

विविध विभागांसाठी इमारत अपुरी पडत असल्याने तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय संकुलाजवळ अत्याधुनिक व सुसज्ज पंचायत समिती कार्यालय उभारण्यात आले. तत्कालीन मंत्री व विद्यमान खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नांतून हा भरीव निधी उपलब्ध झाला. परिणामी, सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आल्याने सामान्य नागरिकांची कामे अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक झाली. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह असली, तरी त्याचवेळी जुन्या पंचायत समितीच्या इमारतींकडे झालेले दुर्लक्ष मात्र प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. आज जुन्या पंचायत समितीच्या आवारात उभ्या असलेल्या इमारती केवळ नावापुरत्याच अस्तित्वात आहेत.

काही ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना आणि आरोग्य विभागाची कार्यालये कार्यरत असली, तरी सर्व शिक्षा अभियान, बचतगट कार्यालये, गट साधन केंद्र, कृषी विभाग, बांधकाम विभाग अशा अनेक महत्त्वाच्या इमारती अक्षरशः जीर्ण झालेल्या अवस्थेत आहेत. छत गळत आहे, भिंतींना तडे गेले आहेत, लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या आहेत. कधीही इमारत कोसळण्याची भीती नागरिकांच्या मनात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, अनेक शासकीय कार्यालये आजही खासगी इमारतींमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे भाडे देऊन चालवली जात आहेत. डाक पोस्ट कार्यालय, मृदसंधारण विभाग, इतर प्रशासकीय कार्यालये या जुन्या पंचायत समितीच्या इमारती दुरुस्त करून येथे स्थलांतरित केली असती, तर शासनाचा अमाप निधी वाचला असता. मात्र ‌‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था येथे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, या आवारात कोणतेही नियंत्रण नसल्याने अवैधरित्या वाहने उभी राहतात, नको ते धंदे फोफावले आहेत, मद्यपी राजरोसपणे मद्यप्राशन करीत आहेत. ठिकठिकाणी दारूच्या बाटल्या, कचरा, अस्वच्छता पसरलेली आहे. इमारतींवर झाडे-झुडपे वाढली असून, संपूर्ण परिसराला भूतबंगल्याची अवकळा आली आहे. रात्रीच्या वेळी हा परिसर भीतीदायक बनतो.

माणगावसारख्या तालुक्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या मौल्यवान शासकीय मालमत्तेची अशी दुरवस्था होणे ही केवळ निष्काळजीपणाची नव्हे, तर लोकांच्या करातून उभ्या राहिलेल्या निधीचा अपमान आहे. वेळीच निर्णय घेऊन या इमारतींची दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि योग्य नियोजन झाले नाही, तर उद्या या इमारती नामशेष होतील आणि त्यास सर्वस्वी जबाबदार शासन व लोकप्रतिनिधी असतील. आता तरी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जागे होऊन या जुन्या पंचायत समितीच्या इमारतींचा शासकीय उपयोगासाठी पुनर्वापर करावा, अशी माणगावकरांची तीव्र अपेक्षा आहे. अन्यथा ही ‌‘घर घर’ लवकरच पूर्णपणे कोसळून इतिहासजमा होईल.