मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक

विधानसभेत गदारोळ, विधान परिषद तहकूब
| नागपूर | दिलीप जाधव |
एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे. या मुद्द्यावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुसर्‍या दिवशी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभात्यागही केला. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. सभागृहात झालेल्या गोंधळामुळे दोन वेळा सभागृह तहकूब करण्यात आले. गोंधळामुळे अखेर विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभराकरिता स्थगित करण्यात आले.

नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटींचा भूखंड दोन कोटींना दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नागपूरमधील भूखंड वाटपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालिन नगरविकास मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवल्याचा आरोप करत या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केल्यामुळे सत्ताधारी आमदारांनी त्याला प्रत्युतर देण्याचा प्रयत्न केला.

विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार छगन भुजबळ म्हणाले की, 83 कोटी रुपयांचा भूखंड दोन कोटी रुपयांना दिला, हा भ्रष्टाचार नाही का? यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की आम्ही भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे नाहीत, तुमचे आरोप अगदी हास्यास्पद आहेत. हा नागपूर सुधार प्रन्यासमधील गुंठेवारी भूखंडाचा विकसित करण्याचा विषय आहे. त्यात झोपडपट्टीधारक आहेत. 49 भूखंड 17 जुलै 2007 साली शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आला. त्यात 16 भूखंड शिल्लख राहिले होते. हे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या वादग्रस्त प्रकरणावर बोलताना म्हणाले की, 17 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयानुसार मी नगरविकास मंत्री असताना अपिलावर निर्णय दिला. माझ्या मंत्रीपदाचा कुठेही दुरूपयोग केलेला नाही. तसेच हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे या सभागृहात चर्चा करता येणार नाही. मात्र, मी इथे सर्वांना आठवण करून देतो की, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना डावलून बिल्डरांना 350 कोटी रुपयांचा मलिदा दिला, हे विसरता कामा नये, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला सरकारला लगावला. विरोधी पक्ष सदस्यांना यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी सभात्याग केला आणि विधान भवन परिसरात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात घोषणा देत होते.