जिल्हा प्रशासनाचे आदेश डंम्परखाली, आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अलिबाग तालुक्यांतील रेवस बंदराजवळील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये बेकायदेशीर भरावाप्रकरणी वारंवार तक्रारी करुनही ठेकेदाराने अधिकार्यांच्या संगनमताने भराव सुरु ठेवल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. या भरावामुळे शेकडो हेक्टर शेतजमिन नापीक होणार असून सर्वसामान्य शेतकरी तक्रारी करुन मेटाकुटीला आला आहे. परिणामी, भरावामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असून ठेकेदार मात्र मालामाल होत असल्याची टीका ग्रामस्थांनी केली आहे. प्रांताधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी तक्रारदार सावंत यांना दोन दिवसांपुर्वी याप्रकरणी तहसिलदारांना काम बंद करण्याचे लेखी आदेश दिले असल्याचे सांगितले. यावेळी सावंत यांनी गेली 10 वर्ष थोडेथोडे करुन हा बेकायदेशीर भराव पुर्णत्वाकडे नेण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे प्रांताच्या लक्षात आणून दिले. यावर प्रांतांनी बेकायदेशीररित्या केलेला भराव तहसीलदारांना आदेश देऊन काढून टाकण्यात येईल व सबंधितांना दंड ठोठावला जाईल, असे सांगितले होते. असे असतानाही हा भराव आजही जोमाने सुरु आहे.
संजय सावंत यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती नुसार नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभाग रायगड अलिबाग यांनी त्यांच्या दि. 20 डिसेंबर 2014 च्या तहसिलदार अलिबाग यांना दिलेल्या अहवालामध्ये मिळकतखार येथील भराव हा अनधिकृतपणे केला असल्याचे निर्देशनास आणले होते. या भरावामुळे सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे नमूद केले आहे. असे असतानाही पुन्हा या जागेत अनधिकृत भराव करून सीआरझेड व पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रकल्प व्यवस्थापनासोबतच जबाबदार महसूल अधिकार्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संजय सावंत यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली होती.
प्रकरण काय?
अलिबाग तालुक्यांतील रेवस बंदराजवळील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये बेकायदेशीर भराव केल्याप्रकरणी मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात वासवानी रिसॉर्ट तर्फे कार्यकारी संचालक यांच्यावर सन 2014 मध्ये गुन्हा दाखल आहे. याच जागेत पुन्हा माती भराव सुरू झाला असून याबाबत कोकण आयुक्तांकडेदेखील तक्रार दाखल केली होती. काँग्रेसचे माजी आमदार स्व. मधुकर ठाकूर व मिळकतखार येथील ग्रामस्थांनी सन 2014 मध्ये या अनधिकृत भरावाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार महसूल विभागाचे तत्कालीन मंडळ अधिकारी श्रीकांत कवळे यांनी पाहणी करून पर्यावरण अधिनियम 1986 चे कलम 15 व प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 अन्वये वासवानी रिसॉर्ट तर्फे कार्यकारी संचालक, जनक हरकिसनादास वासवानी यांच्यावर शासनातर्फे मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात क्र.05/2014 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पुन्हा सन 2022 साली याच कारणासाठी त्यांच्यावर पुन्हा गुन्हा दाखल झाला होता.
प्रांताधिकारी रजेवर, तहसिलदार फिरतीवर
मिळकतखार येथील ग्रामस्थ अनधिकृत भरावाप्रकरणी प्रशासनाकडे दाद मागण्यासाठी गेले असता प्रांताधिकारी मुकेश चव्हाण हे रजेवर गेले आहेत, तर अलिबाग तहसिलदार फिरतीवर गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
तहसिलदारांच्या आदेशाकडे कानाडोळा?
गेले सहा दिवस तहसिलदार विक्रांत पाटील सारळ मंडळ अधिकारी नलिनी पाटील यांना जागेवर जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगत आहेत. मात्र अद्याप पाटील यांनी कोणताही अहवाल सादर केला नाही. यावरुन तहसिलदारांच्या आदेशाला नलिनी पाटील यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचे दिसून येत आहे.