पनवेल पालिकेचे महापौर पद ओबीसीसाठी राखीव

विकसित वसाहतींमधील नगरसेवकांना संधीची मागणी

| पनवेल | प्रतिनिधी |

पनवेल पालिकेचे महापौरपद यंदा सर्वसाधारण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यासाठी राखीव झाली आहे. त्यामुळे कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. अशातच पालिकेत समाविष्ठ जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांऐवजी इतर वसाहतीमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महापौरपदाची संधी देण्यात आली पाहिजे, अशी चर्चा परिसरातील मतदारांमध्ये आहे.

पनवेल महापालिकेच्या 2017 सालच्या पहिल्याच निवडणुकी नंतर महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने डॉ. कविता चौतमोल यांना देण्यात आली होती. त्या नवीन पनवेल या पूर्वीच्या नगरपालिका क्षेत्रातील प्रभागातून निवडून आल्या होत्या. याच कालावधीत सभागृह नेता व विरोधी पक्ष नेता म्हणून जबाबदारी सांभाळण्याची संधी केवळ जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांना देण्यात आली होती. त्यामुळे पालिकेत समाविष्ठ इतर वसाहतीमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनवर अन्याय झाल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये आहे. खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा तसेच पालिकेत समाविष्ट इतर ग्रामीण भागातुन निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पालिकेत नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्यास त्या-त्या प्रभागातील प्रलंबित प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सुटण्यास मदत होऊ शकते. सिडको हस्तांतरण प्रक्रियेत असलेल्या वसाहतींसाठी हे अधिक गरजेचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत महापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते ही सर्व महत्त्वाची पदे जुन्या नगरपालिका क्षेत्रातील नेत्यांकडेच राहिली. खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा यांसारख्या नोड्समधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, त्यामुळे त्या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींनाही शहराच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याची संधी मिळणे, हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.

प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक
ज्या भागाचा महापौर असतो, त्या भागातील समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष अधिक वेगाने जाते. विशेषतः पाणीपुरवठा. सिडको नोड्समधील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. तसेच, हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकाचा महापौर पदावर असणे फायदेशीर ठरेल व वाढत्या नागरीकरणानुसार पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यास गती मिळेल.

सत्ताधारी पक्षाकडे निवडीसाठी आवाका
यंदा महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी राखीव झाल्याने, सत्ताधारी पक्षाकडे निवडीसाठी मोठा आवाका आहे. कळंबोली किंवा कामोठे यांसारख्या भागातून निवडून आलेल्या सक्षम ओबीसी नगरसेवकाला संधी देऊन सत्ताधिकारी समतोल राखण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु, वसाहतींमधील नगरसेवकांना डावलले गेले, तर आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये नाराजी पसरू शकते. याउलट, खारघर किंवा कळंबोलीला नेतृत्व दिल्यास तिथल्या मतदारांचा विश्वास संपादन करणे सोपे जाईल.