मुरुड तालुक्यातील विहुर येथील सरकारी गुरचरण जमिन वाचवण्याऐवजी तिची विक्री करणार्या दलाल आणि भूमाफियांसाठी सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सरकारी यंत्रणेने अन्यायाविरोधात आवाज न उठविता आर्थिक हितसंबंध जोपासत राजकिय दबावाखाली या गैरव्यवहाराला पाठिंबा देणे ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर कितपत विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न केवळ रायगड जिल्ह्यातूनच नाही तर संपूर्ण राज्यातून उपस्थित केला जात आहे.