बांधकामांचा प्रश्न सुटणार?

लायझनर्स असोसिएशनच्या पाठपुरव्याला यश; मंत्रालयात मंगळवारी पार पडणार महत्त्वाची बैठक

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

बांधकामासंबंधी ऑनलाईन दाखल करण्याचे प्रस्ताव गेल्या साडेआठ महिन्यांपासून बंद आहेत. याप्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडणार आहे. याबाबत लायझनर्स असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरवा केला होता. त्यांच्या सततच्या रेट्यामुळे अखेर सरकारला दखल घ्यावी लागली आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी असोसिएशनला दिले.

अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानगी, भूखंड आराखडे, भोगवटा प्रमाणपत्रे ही गेल्या साडेआठ महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे या कालावधीत जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे 100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तसेच सामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपुरे राहिले आहे. ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज घ्यावेत, या मागणीसाठी गुरुवारी लायझनर्स असोसिएशन रायगडने एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. संघटनेच्यावतीने सकाळी साडेदहा वाजता नगर रचना कार्यालय अलिबाग आणि दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे आंदोलन करण्यात आले. सरकारी कार्यालयातून सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्यात येत असल्याचा आव आणण्यात येत आहे. मात्र, सदरच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दोष असल्याने कामाचा खोळंबा होत आहे.

प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी बीपीएमएस किंवा सॉफ्टटेक या सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. मात्र, त्यामध्ये सातत्याने अडथळा येत असल्याने अर्ज, प्रस्ताव दाखल करणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या एजन्सीला हे ऑनलाईन सॉफ्टवेअर गेले साडेआठ महिने आणि त्या आगोदरही 2022 मध्ये काही महिने दोषमुक्त करता आलेले नाही. शहरांचे विकास आराखडे आणि ग्रामीण भागातील अनेकविध बांधकाम कायदे त्यातील श्लेश यामध्ये बरीच तफावत, गुंतागुत असते. ऑनलाईन प्रणाली संपूर्ण दोषमुक्त करुन वापरण्यास योग्य झाल्यास त्याचे स्वागत करण्यात येईल, परंतु ते होत नाही तोपर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने प्रस्ताव, अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला कराव्यात, अशी मागणी असोसिएशनने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे शनिवारी केली. सामंत यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याशी तातडीने दूरध्वनीवर संपर्क साधला. रायगड जिल्ह्यात ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दोष आहेत, ते दूर करावेत, तोपर्यंत प्रस्ताव ऑफलाईन स्वीकारुन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. याबाबत मंगळवारी मंत्रालयात बैठक घेण्याचे गुप्ता यांनी मान्य केले. त्यामुळे प्रश्न सुटण्यास आता मदत होईल, असे लायझनर्स असोसिएशनचे दिलीप जोग यांनी स्पष्ट केले.