| म्हसळा | वार्ताहर |
देशाभरात पंतप्रधान स्वामित्व योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेंतर्गत गावखेड्यातील प्रत्येक शेतकर्‍याच्या जमिनीचे ड्रोनद्वारे मोजमाप करुन त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क असल्याचं ई-प्रॉपर्टी कार्ड येत आहे. म्हसळा तालुक्यात दि. 3 ते 17 दरम्यान कालबद्ध कार्यक्रमाची माहिती उपअधीक्षक भूमिअभिलेखांनी श्रीवर्धन उपविभागीय अधिकारी, म्हसळा तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांना दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष गावठाण चुना मार्किंग कार्यक्रमाला महसूलचे कर्मचारी गावात पोहाचत नाही, याबाबत तहसिलदार समीर घारे यांना विचारणा केली असता, स्वामित्व योजना आणि म्हसळा यांचा कोणताही संबंध नाही, असे सांगत त्यांनी जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरंतर त्यांनी नागरिकांना माहिती देणे गरजेचे असताना, तसे न केल्याने त्यांच्याविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
वास्तविक पाहता भूमिअभिलेख म्हसळाने दि. 3 ते 17 असा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला. त्याची प्रसिद्धी शासनाचे नियमानुसार वृत्तपत्रांत देणे जरुरीचे असताना, ज्या (तहसीलदार) संबंध नाही, त्या खात्याकडे माहिती देण्यापेक्षा तालुका प्रेस क्लबकडे देणे योग्य ठरले असते. तालुक्यातील 85 गावांतील गावठण चुना मार्किंग, ग्रामीण भागातील गावठणातील जमिनींचे ड्रोनच्या सहाय्याने मोजमापन करणे असा कार्यक्रम होता, तो केवळ आतापर्यंत 50 टक्केच झाल्याचे समजते.
पंतप्रधान स्वामित्व योजना ही केंद्र सरकारची योजना राज्य शासनाच्या संमती सहकार्याने होत आहे. तालुका पातळीवर तहसीलदार यांची मुख्य समन्वयक अशी भूमिका असावी अशी शासन, जनता स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची असते. तहसीलदारांनी या योजनेचा अपमान करतानाच रायगडचे संसदेतील खासदार आणि श्रीवर्धन विधानसभा सदस्य यांचा आणि जनतेचा अपमान केला आहे.
सेवानिवृत आधिकारी , ताम्हने