। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटात मनपा,जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा पुरता खेळखंडोबा उडाला आहे.सत्ताधारी शिंदे,फडणवीस सरकारने मविआ सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाची फिरवाफिरव केल्याने सर्वच स्थानिक संस्थांचे आरक्षण पुन्हा नव्याने काढावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यामध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या अशी दुरुस्ती केली होती. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीची सदस्य संख्या (प्रभाग) वाढली होती. हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बुधवारी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 अशी केली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ही 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच 59 इतकी राहणार आहे. तर पंचायत समितींची सदस्य संख्या 118 राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिह्यातील 15 तालुक्यात जि.प.गट आणि पं.स.गणांत वाढ झाली होती. लोकसंख्या निहाय मतदारसंघाची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे 7 तर पंचायत समितीचे 14 गण वाढले होते. चार तालुक्यात मात्र गट आणि गणांची संख्या कायम राहिली होती. उरण, पनवेल, खालापूर, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव या सात तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक जिल्हा परीषद मतदार संघ वाढले होते. त्याचबरोबर या तालुक्यांमध्ये पंचायत समितीचे दोन मतदार संघ वाढले होते. या नवीन प्रभाग रचनेनुसार 28 जुलै रोजी आरक्षण सोडत झाली होती. पण राज्यशासनाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला आता पुन्हा आरक्षण काढावे लागणार आहे.
लाखो रूपये पाण्यात
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे यापूर्वी केलेली प्रभाग रचना आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे सदर प्रभाग रचनेचे नकाशे, आवश्यक कागदपत्रे, तहसिल कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचार्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेर्या, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विभागीय आयुक्त कार्यालय, राज्य निवडणूक आयोगाकडे वारंवार झालेला प्रवास आणि आतापर्यतच्या सर्व निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासनाचे म्हणजेच जनतेचे लाखो रूपये खर्च झाले आहेत. आता नवीन निर्णयामुळे यापूर्वी खर्च झालेले लाखो रूपये वाया गेले असून पुन्हा नव्याने राबवल्या जाणाऱया प्रक्रियेसाठीही खर्च येणार आहे. राज्यसरकारकडून वेळोवेळी बदलल्या जाणाऱया निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
निवडणूक यंत्रणेवर पुन्हा ताण
राज्यशासनाकडून वारंवार बदलल्या जाणार्या निर्णयांमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी इच्छूक असलेल्या उमेदवारांमध्ये गेंधळ निर्माण झाला आहे. नवीन प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीस सुरुवात केलेल्या उमेदवारांना आता नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. तर निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा राबवावा लागणार असल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर ताण येणार आहे.
पनवेल पालिकेचे प्रभाग घटले
2011 च्या जनगणनेनूसार नव्या प्रारूप रचनेनुसार 30 प्रभाग करण्यात आले होते. 11 जागा वाढून त्या 89 जागा झाल्या होत्या मात्र आता पुन्हा 78 जागा होतील.