। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
गेल्या 8 महिन्यांत पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये 35 पॉइंटची वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता एकूण रेपो रेट 5.9 टक्क्यांवरून थेट 6.25 टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल 225 टक्क्यांनी रेपो रेटमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम गृहकर्ज आणि बँकांकडून इतर गोष्टींसाठी दिल्या जाणार्‍या कर्जांवरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित बोर्डाच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, महागाई अजूनही चिंतेची बाब आहे. महागाई अजूनही उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. पुढील 4 महिन्यांत महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या वर राहू शकतो. मात्र, ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा दिसून येत आहे. आरबीआयच्या चलनविषय धोरण समितीचे 6 पैकी 5 सदस्य रेपो रेट वाढवण्याच्या बाजूने होते.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, जीडीपी वाढीचा दर 6.8 टक्के असेल. याआधी या आर्थिक वर्षात वाढीचा अंदाज 7 टक्के होता. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 4.4 टक्के असू शकतो. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 4.2 टक्के असू शकतो.
2023 साठी किरकोळ महागाई दर
आरबीआयने या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणतात की महागाईचा दर अजूनही उच्च आहे. तो 6 टक्क्यांच्या खाली आल्यास 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये किरकोळ महागाई 5.4 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक मंदी ही देखील चिंतेची बाब आहे, असे झाल्यास भारतालाही याचा फटका बसेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोणताही देश यापासून पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाही.
सर्व प्रकारची कर्जे महागणार
रेपो दराच्या आधारावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते. हे प्रमाण वाढल्यास आरबीआयकडून कर्ज घेण्यासाठी बँकांना अधिक व्याज द्यावे लागेल. यामुळे आता बँका आपल्या ग्राहकांना दिलेले कर्जाचे व्याजदर वाढवू शकतात. त्यामुळे रेपो दरात वाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, कार कर्ज इत्यादींचे हप्ते वाढू शकतात. परिणामी सर्वसामान्य कर्जदारांना व्याजदर वाढीचा फटका सहन करावा लागतो.
