| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे शुक्रवारी (दि. 4) सूप वाजले. राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. 31 जानेवारी 2025 रोजी या अधिवेशनाला सुरुवात झाली होती. या अधिवेशनामध्ये सरकारने देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, स्थलांतर आणि विदेश विधेयक यांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. यानंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईल.
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाच्या 267 व्या सत्राच्या समारोपप्रसंगी सर्व सदस्यांचे सक्रिय योगदान दिल्याबद्दल आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, या अधिवेशनात राज्यसभेचे एकूण 159 तास कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये राज्यसभेचे सर्वात जास्त वेळ कामकाज 3 एप्रिल रोजी झाले. यादिवशी सकाळी 11 वाजता कामकाजाला सुरुवात झाली, सलग 17 तासांनंतर 4 एप्रिल रोजी पहाटे 4.02 वाजता कामकाज संपले. राज्यसभेच्या इतिहासातील सर्वात जास्त वेळ कामकाज झालेला दिवस म्हणून 3 एप्रिल नोंदवला गेला. याशिवाय या अधिवेशनात 49 खासगी विधेयके सादर करण्यात आली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहात म्हणाले की, या अधिवेशनात लोकसभेच्या एकूण 26 बैठका झाल्या. या काळात 10 नवीन सरकारी विधेयक मांडण्यात आली आणि 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2025 आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, 2024 यांचा समावेश होता. दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात पार पडले. पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान चालला, तर दुसरा टप्पा 10 मार्च ते 4 एप्रिल दरम्यान चालला.