कृषी कायदाच लागू नाही तर आंदोलन कोणाविरूद्ध ; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरु आहे. किसान महा पंचायतीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, यावर सोमवारी सुनावणी झाली. सध्या कृषी कायदाच लागू नाही तर किसान पंचायत कोणाच्या विरोधात आंदोलन करणार? कायद्याला स्थगिती आहे. मग विरोध कशासाठी असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं किसान महा पंचयतला विचारला आहे.

एकदा हे प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर कोणीही रस्त्यावर उतरू नये, असे निर्देशही कोर्टानं दिले. याचिकेत किसान महापंचायतीने जंतर -मंतर इथं सत्याग्रहाची मागणी केली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणाले की एकदा तुम्ही कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले असताना आंदोलनाचं काय कारण? तुम्ही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊन तुमच्या अधिकाराचा वापर केला आहे, मग आंदोलनाला परवानगी का द्यायची, असा सवालही कोर्टानं किसान महापंचायला केलाय.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकरी संघटनांपेक्षा किसान महापंचायत वेगळी आहे. 26 जानेवारीच्या घटनेनंतर त्याने त्या संस्थांपासून स्वतःला दूर केलं आहे.

कायदेशीर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहू शकत नसल्याची भूमिका टर्नी जनरल यांनी मांडली. या आंदोलनादरम्यान अनेक दुर्दैवी घटना घडतात. त्यांनी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात लखीमपूर खेरी घटनेचा उल्लेख केला. या आंदोलनामुळे लखीमपूर खेरीमध्ये काय घडलं ते अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली किसान महापंचायतची याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केली आहे आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

तुम्ही कोणाच्या विरोधात आंदोलन करणार? सध्या हा कायदा लागू नाही, कायद्यावर स्थगिती आहे. मग विरोध का? एकदा हे प्रकरण न्यायालयापुढे आल्यानंतर कोणीही रस्त्यावर येऊ नये. जेव्हा कोणाचा मृत्यू होतो किंवा मालमत्तेचे नुकसान होतं, तेव्हा कोणीही त्याची जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नाही.

न्या. खानविलकर