धरणाचे सर्वेक्षण रखडले

पोशीर धरणाला स्थानिकांचा विरोध

। नेरळ । प्रतिनिधी ।

कर्जत, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर तालुक्यातील जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी आणि ठाणे जिल्ह्यातील महानगरे आणि शहरे तसेच औद्योगिक वसाहती यांच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पोश्री नदीवर धरण बांधण्याचे सरकारचे धोरण आहे. 1973 पासून धरण शासनाच्या पटलावर असून अद्याप कागदावरच आहे. दरम्यान स्थानिक शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे या प्रस्तावित धरणाच्या कामाचे सर्वेक्षण रखडले असून पाणी प्रमाणपत्रदेखील मिळालेले नाही अशी माहिती शासनाच्या कागदपत्रांवरून समोर आली आहे.

भीमाशंकर अभयारण्य डोंगरात उगम पावलेल्या पोश्री नदीवर बोरगाव आणि कुरुंग गावांच्या हद्दीत धरणाची मुख्य भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्जत तालुक्यातील ओलमन ग्रामपंचायतीमधील भागात धरण बांधण्याचे धोरण सरकारने 1973 मध्ये जाहीर केले होते. मात्र 2005 पर्यंत हा प्रस्ताव सरकारने बासनात बांधून ठेवला होता.2005 मध्ये बोरगाव येथे धरण बांधण्याचे निश्‍चित झाल्यावर पहिल्यांदा प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला. आपल्या शेतजमिनीमध्ये धरण बांधण्यास आणि त्या धरणाचे पाणी ठाणे जिल्ह्याला देण्याचा विषय पुढे आल्यावर स्थानिक शेतकर्‍यांनी सर्वेक्षणाचे एक टक्कादेखील काम पुढे जाऊ दिले नव्हते. त्यावेळी बोरगाव गावात दररोज स्थानिक शेतकर्‍यांच्या एकत्र येऊन बैठका होता होत्या. आजही बोरगाव, चई, चेवणे, उंबरखांड, भोपळेवाडी, पेंढरी आणि बोंडशेत या गावातील जनाता धरणाच्या विरोधात होती.आजही या सर्व गावातील शेत जमिनीवर पावसाळ्यात भाताची शेती आणि उन्हळ्यात भाजीपाला तसेच कडधान्य यांची शेती केली जाते.

आता पोशीर धरण जलसंपदा विभागाचे कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ उभारणार असल्याचे बोलले जात आहे. कोकण पाटबंधारे महामंडळ यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या टिप्पणीमध्ये पोश्री नदीवर बोरगाव आणि कुरुंग येथे धरण बांधण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत.रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुका आणि ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तसेच उल्हासनगर तालुक्यातील शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी धरण बांधण्याचे नियोजन कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांनी केले आहे. उर्वरित पाणी उल्हासनदीमधून ठाणे जिल्ह्यात जाऊन ते पाणी कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद, अंबरनाथ नगरपरिषद, उल्हासनगर महानगर पालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका तसेच ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती यांच्या वापरासाठी दिले जाऊ शकते असे नियोजन आहे. साधारण 400 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा या धरणामधून होऊ शकतो असा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचा दावा आहे.

शासनाने आपल्या नियोजनात 1973 मध्ये समाविष्ट केलेल्या आणि प्रत्यक्ष कागदावर आलेल्या या धरणाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश 2005 मध्ये दिले होते. परंतु मागील 20 वर्षात या धरणाच्या कामाचे सर्वेक्षण आणि अन्वेषण अद्याप होऊ शकले नाही. स्थानिक शेतकर्‍यांनी या धरणास विरोध केल्याने सर्वेक्षणाचे काम एक टक्का देखील पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे धरणासाठी आवश्यक आलेले पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जलविज्ञान संस्था नाशिक आणि हवामान विभाग दिल्ली यांच्याकडून प्राप्त होऊ शकले नाही आणि धरणाचे काम पुढे जाण्याची शक्यता कमीच आहे.