निवडणूक विभागाची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मोहीम
| पनवेल | प्रतिनिधी |
आगामी पनवेल महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील घोळांवर अखेर पडदा पडू लागला आहे. प्रारूप मतदार यादीमध्ये 21,162 मतदार दुबार व बोगस असल्याच्या हरकती महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या. त्याची महापालिकेने सखोल छाननी केल्यानंतर तब्बल 11,460 दुबार मतदार आढळून आले असून, या मतदारांकडून हमीपत्र घेण्यासाठी निवडणूक विभागाने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मोहीम हाती घेतली आहे. पुढील काही दिवसांत निवडणूक विभागाचे कर्मचारी घरोघरी भेटी देऊन संबंधित मतदारांकडून एका मतदान केंद्राची निवड निश्चित करून घेणार आहेत.
पनवेल महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक 15 जानेवारी रोजी होत असून, 1 जुलै रोजीची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या 5,54,578 मतदारांच्या प्रारूप यादीवर 29,406 हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यामध्ये स्वतः मतदारांनी नोंदविलेल्या 5,526 तर इतरांनी नोंदविलेल्या 12,852 हरकतींचा समावेश होता. दुबार व संशयास्पद मतदारांबाबत एकूण 21,162 हरकती प्राप्त झाल्या. तसेच, 945 मृत मतदारांची नावे यादीत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. या हरकतीनंतर निवडणूक विभागाने सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या मदतीने छायाचित्रांची तुलना, नावे, पालकांची माहिती आणि पत्ता यांची पडताळणी केली. ही प्रक्रिया 19 पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली राबविण्यात आली. तपासणीनंतर 11,460 मतदार दुबार असल्याचे स्पष्ट झाले.
या मतदारांना दोनपैकी कोणत्या एका मतदान केंद्रावर मतदान करायचे आहे, याबाबत विकल्प स्वरूपाचे हमीपत्र भरून घेतले जाणार आहे. जे मतदार त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सापडणार नाहीत किंवा माहिती देणार नाहीत, त्यांच्याकडून मतदानाच्या दिवशीच मतदान केंद्रावर हमीपत्र घेतले जाईल. प्रभागनिहाय बीएलओ पथकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. हमीपत्र दिल्यानंतरही एखाद्या मतदाराने दोन ठिकाणी मतदान केल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा निवडणूक विभागाचे उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी दिला आहे. दरम्यान, दुबार व संशयास्पद मतदारांच्या मुद्द्यावर शिवसेना, शेकापसह विविध राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. काही प्रभागांत मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदविल्या गेल्याने हा विषय चर्चेत आला होता. दोषमुक्त अंतिम मतदार यादीच्या आधारेच निवडणूक कार्यक्रम राबवावा, अशी मागणी या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केली होती.