सगेसोयरेच्या याचिकेत तथ्य नाही

राज्य सरकारचा कोर्टात युक्तिवाद

। मुंबई । वृत्तसंस्था ।

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मात्र सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करु नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.मराठा समाजातील सगेसोयर्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही, त्या याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारने हायकोर्टात केली आहे. ओबीसी संघटना आणि मंगेश ससाणे यांनी यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांना यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाकडून सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली.

राज्य सरकार ओबीसींना डावलून कोर्टात घूमजाव करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशा प्रकारे कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे.