कर्जतमध्ये मालमत्ता करवाढ होणार नाही

पालिकेचा ठराव
| कर्जत |प्रतिनिधी |
कर्जतमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मालमत्ता कर वाढविला जाणार नसल्याचे नगरपालिकेच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी पालिकेची विशेष सभा नगराध्यक्षा सुवर्णा जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.यामध्ये कर न वाढीचा ठराव करण्यात आला. कर्जत नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 119 (1) (2) अन्वये कर्जत मधील मालमत्ता धारकांना नोटीस पाठविल्या आहेत, या ह्या नोटिशीमुळे कर्जतकरांच्या मनात टॅक्स वाढणार की काय अशा प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे,कर्जतकरांनी आंदोलन उभे केले होते.त्यावर चर्चा करण्यासाठी नगराध्यक्ष सुवर्णा जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेस उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाल, मुख्याधिकारी वैभव गारवे, डॉ.ज्योती मेंगाळ,भारती पालकर, शरद लाड, विवेक दांडेकर, विशाखा जिनगरे, प्राची डेरवणकर,नितीन सावंत, बळवंत घुमरे, संचिता पाटील, पुष्पा दगडे, सोमनाथ ठोंबरे, राहुल डाळींबकर, मधुरा चंदन, स्वामिनी मांजरे, वैशाली मोरे, उमेश गायकवाड, संकेत भासे, हेमंत ठाणगे उपस्थित होते.

ठरावात केलेल्या सुचने नुसार याकामी ई निविदा प्रक्रीया राबवून नागपूर येथील आर एस कन्स्ट्रक्शन कंपनीची ठेकेदार म्हणून नेमणूक करुन कामकाज हाती घेण्यात आले होते. नगरपरिषद क्षेत्रात पूर्वी 14 हजार मालमत्ता धारक होते, ठेकेदारा मार्फत करणेंत आलेल्या सर्वेक्षणा नुसार आता नगरपरिषद क्षेत्रात 20 हजार 206 मालमत्ता धारक असल्याची नोंद झाली आहे, त्यानंतर मालमत्ताल धारकाना नोटीस पाठविण्यांत आल्या होत्या. व त्या्नुसार वरिष्ठ कार्यालया कडुन दिलेल्या कालावधीचे अनुषंगाने नागरीकांकडुन दि.25 डिसेंबर 2022 पर्यंत नगरपरिषद कार्यालयांत हरकती सुचना मागविण्यात येत आहेत. त्यांनुसार मालमत्ता धारकांना देणेंत आलेल्या मुदतीत नगरपरिषद कार्यालया कडे मोठया प्रमाणात हरकती सुचना प्राप्त झाल्या आहेत. यावरुन ठेकेदारा मार्फत करणेंत आलेल्या सर्वेक्षणा मध्ये चुका असल्याचे निदर्शनास येत आहेत.याबाबत विविध संस्था, कर्जतकर आंदोलन, निदर्शन करताना दिसत आहेत.असे निदर्शनास आणण्यात आले.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता कर्जत नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये झालेल्या चर्चेत चतुर्थ वार्षिक कराचे पुनरमुल्यांकन करण्या करिता जिल्हाधिकारी व संबंधीत वरीष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करुन हरकती सुचना करिता मुदतवाढ घेणेंत यावी, ठेकेदाराने पुनरर्मुल्याकनाचे कामकाजात झालेल्या चुका दुरुस्त करुन नागरीकांना पुन्हा नव्याने नोटीसा देणेंत याव्यात तसेच सदरच्या नोटीसा देण्या पुर्वी त्याची नियमातील तरतुदी नुसार नगरपरिषद अधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करणेंत यावी. त्यानंतरच नोटीसा देणेंत याव्यात, अग्निशमन कर (0.5%) पुर्णपणे रदद करण्यात यावा. त्या संबंधात वरीष्ठ कार्यालया कडे पत्रव्यवहार करणेंत यावा, वृक्षकर हा पूर्वी पासुन 0.5% या दराने लावणेंत येत आहे. त्याची आकारणी मागील दरा नुसारच करणेंत यावी. त्यात कोणत्यारही प्रकारची वाढ नाही, शिक्षण कर नागरीकांना आकारण्यात आलेल्या शिक्षण कराची आकारणी ही शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार व दिलेल्या दरानुसार करणेंत येत आहे. सदरचा कर हा कर्जत नगरपरिषदेचा नसुन तो शासनाचा आहे. नगरपरिषद मार्फत फक्त त्याची वसुली करणेंत येत आहे.

त्यानुसार वसुल झालेला शिक्षण कर वेळोवेळी शासनाकडे भरणा करणेंत येतो. शिक्षण कर व घसारा कराचे शासन नियमानुसार मुल्यांकर करुन नागरीकांना नोटीसा देणेंत याव्यात. नागरिकांना प्राप्त झालेल्या नोटीसा मध्ये आकारणी जादा वाटत असल्यास अगर मागील आकारणी पेक्षा मोठया प्रमाणात तफावत असल्यास त्या दुरुस्त करुन देणेंत येतील. कर्जत नगरपरिषदेने वरील पारित केलेल्या ठरावा नुसार कोणत्याही प्रकारची दर वाढ केलेली नाही. वेळोवेळी नागरीकांना करातून जास्तीत जास्त सवलती देणे करिता नगरपरिषद प्रयत्नशील आहे.असे नगराध्यक्षा जोशी यांनी जाहीर केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत नगराध्यक्ष सुवर्णा जोशी, उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाल, राहुल डाळींबकर, नितिन सावंत, शरद लाड, उमेश गायकवाड, सोमनाथ ठोंबरे, बळवंत घुमरे, संकेत भासे यांनी सहभाग घेतला.