असा मिळवला संयुक्त महाराष्ट्र 

रोझा देशपांडे

केंद्र सरकारने 1953 डिसेंबरमध्ये नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना समितीने 30 सप्टेंबर 1955 ला रिपोर्ट सादर केला. डोंगर पोखरुन आपलाच उंदिर बाहेर काढला. सूचना काय? तर गुजराथी प्रदेश व मराठवाडा धरुन मुंबईचे द्वैभाषिक करावे. मग गुजराथ, महाराष्ट्र व मुंबई अशा तीन राज्यांच्या सूचना आल्या. कुठून तरी मुंबई महाराष्ट्राला द्यायची नाही हा हट्ट!
सारा महाराष्ट्र उठला. सेनापती बापट, एस.ए. डांगे, एस.एम. जोशी, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, इ. नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी जनतेने लढ्याचे रणशिंग फुंकले. पक्षभेद विसरुन एका आवाजात मुंबईसह त्यांची संयुक्त महाराष्ट्राची ललकारी आमचे शाहीर अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे, द.ना. गव्हाणकर, आत्माराम पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या दर्‍याखोर्‍यांत घुमवली.
8 नोव्हेंबरला काँग्रेस वर्किंग कमिटीने त्रिराज्याचा ठराव मान्य केला. या ठरावाने संपूर्ण गुजराथी भाषिकांचे एकजिनसी राज्य, मुंबई शहर व उपनगरे यांचे 100 चौरस मैलाचे स्वतंत्र राज्य आणि मराठवाड्यासह महाराष्ट्र राज्य अशी त्रिराज्य विभागणी करण्याचे ठरविले. क्षणोक्षणी बदलणारे हे सारे डावपेच महाराष्ट्राच्या एकीच्या विरोधात होते, हे स्पष्ट झाले.
14 नोव्हेंबर 1955 ला एकूण एक ट्रेड युनियन्स व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची सभा झाली. त्रिराज्य योजनेचा ठराव विधानसभेपुढे येणार होता. त्यावेळी काय करावे, याची चर्चा झाली. संप व निदर्शने करावीत अशी सूचना आली. शंकरराव देवांनी संप न करता निदर्शने करावी असा ठराव मंजूर केला. त्याचप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र कृती समिती स्थापन करण्यात आली.
18 नोव्हेंबर 1955 रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात त्रिराज्य योजना मान्य करवून घेण्याची जबाबदारी श्रेष्ठींनी मोरारजी देसाईंवर सोपवली होती. ही योजना मंजूर होऊ द्यायची नाही, असा जनतेने निर्धार केला होता. 18 नोव्हेंबरला सकाळी दहा वाजल्यापासून दादर परळकडल्या ट्राम गाड्या गच्च भरुन फ्लोरा फाऊंटनकडे गर्जना करीत जात होत्या. सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली जनतेने बंदी हुकूम मोडला. अश्रुधुराने सत्ताधार्‍यांनी आपल्या रयतेचे स्वागत केले. तारा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांची तुकडी गोळीबार, लाठीमाराला तोंड देत, सरसावली. यात कामगार व मध्यमवर्गातील शेकडो महिला सहभागी झाल्या होत्या. मालती नगरकर, बायजी पाटील, यामिनी चौधरी, पार्वतीबाई भोर, इंदुताई कुळकर्णी, गिरीजा कदम, मनोरमा हंगल यांनी सत्याग्रह केले. आपल्या संयुक्त समाजवादी पक्षाचा सत्याग्रहात भाग न घेण्याचा आदेश धुडकावून प्रमिला दंडवतेंच्या तुकडीने सत्याग्रहात भाग घेतला.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेडात निघाले.
कोट मराठे वीर
उतरल्या विरांगना, देण्यास साथ मैदानात
21 तारखेला एक दिवसाचा संप पुकारुन पुन्हा मोर्चे नेण्याचा कृती समितीने निर्णय घेतला. हे पाहून मोरारजी देसाई व स.का. पाटील यांनी 20 तारखेला चौपाटीवर सभा घेतली. या सभेत आजच काय पण पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, हे विख्यात भाषण मोरारजी देसाई यांनी केले. तर स.का. पाटील यांनी मराठी लोक राज्य करण्यास लायक नाहीत. पाच हजार वर्षेच काय पण सूर्य चंद्र तळपत आहेत तोवर मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, असे तारे तोडले. पण त्यांना मराठ्यांच्या गनिमी लढाईची जाण नव्हती. भाषण चालू असतानाच उत्तरादाखल जोड्यांच्या वर्षावाखाली त्यांना सभेतून पळ काढावा लागला.
22 डिसेंबरला मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारा ठराव 63 विरुद्ध शून्य मताने मंजूर झाला.
15 जानेवारीला द्विभाषिक राज्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली. यात केंद्रशासित मुंबई, गुजराथ व महाराष्ट्राची वेगळी राज्ये, असे कारस्थान रचले गेले.
आचार्य अत्रे, लालजी पेंडसे, आप्पा पेंडसे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.जी. सरदेसाई, के.एन. जोगळेकर, गुलाबराव गणाचार्य, नाना पाटील, एस.जी. पाटकर, कृष्णा देसाई, दिनू रणदिवे, अशोक पडबिद्री या पुढार्‍यांना 15 जानेवारी 1956 ला रात्री अटक करण्यात आली. हे त्यांनी पोलिसांच्या गाड्यातून दिलेल्या घोषणांतून लोकांना कळले. त्यादिवशी सारी मुंबई बंद नि शांत होती.
16 जानेवारीला शिवाजी पार्कवर सभा झाली. सभेत कळले की, पं. नेहरुंनी आकाशवाणीवरुन मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केली. ठाकूरद्वार ट्राम बंद करा, असे सांगणार्‍या जमावावर पोलीस गाड्या झाडीत फिरले. बंडू गोखले या शाळेच्या विद्यार्थ्याला टिपून गोळी घातली.
16 ते 22 जानेवारी या सनातन समितीच्या अंदाजाने 90 लोक ठार झाले. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यातील 16 मिळून 106 हुतात्म्यांचा नरबळी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण होते. दहा हजारांवर सत्याग्रहींना अटक झाली.
16 मार्च 1956 रोजी लोकसभेत राज्यपुनर्रचना बिल आले. मुंबई केंद्रशासित, महाराष्ट्र व गुजराथ अशी दोन राज्ये. 9 मार्च 1956 पासून समितीचे सत्याग्रह सत्र सुरु झाले. त्यावेळेस 14 हजार लोक सत्याग्रहात उतरले.
1956 च्या एप्रिलमध्ये त्रिराज्याचे बील लोकसभेत सादर होणार होते. चिंतामणराव देशमुखांनी राजीनामा दिला आणि पंतप्रधानांच्या आग्रहावरुन पुन्हा मागे घेतला. त्रिराज्य योजनेचे बील पास होण्यासाठी लोकसभेत आले. तेव्हा स.का. पाटील व अशोक मेहतांनी महाद्वैभाषिकाचे घोडे पुढे केले व ते सर्वांनी ‘महाना’ तोडगा म्हणून मान्य केले. त्रिराज्य बिलावर चर्चा झाली तेव्हा समितीचे शिष्टमंडळ खासदारांना भेटण्यास गेले. तसेच 27 जुलै 1956 ला दिल्लीत सत्याग्रह करण्याचे ठरले व त्याची तयारी सुरु झाली.
जुन्या दिल्लीतून आठ मैल मिरवणूक निघाली. आघाडीला ट्रकवर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, गव्हाणकरांचे पथक होते. अमर शेखांचा बुलंद आवाज ऐकून लोक कामधंदा सोडून रस्त्यावर उभे राहून अमर शेखांना प्रोत्साहन देत होते. नाक्या नाक्यावर चिलखती गाड्या व घोडेस्वारांचा बंदोबस्त होता. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैय्यार नही’ या अमरशेखांच्या ललकारीने दिल्लीला मराठे कोण आहेत, हे कळले होते.  बंदी हुकूम मोडून सत्याग्रह शांतपणे झाला. या मोर्चाचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात मोरारजींची ‘बढती’ होऊन ते दिल्लीस गेले. 31 ऑक्टोबर 1956 रोजी यशवंतराव चव्हाण द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी संधीसाधूपणाचा कळस गाठला पण महाराष्ट्राचा कलश येथील जनतेनेच आणला.
11 मार्च 1957 ला लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. आणि 24 मार्चला निकाल जाहीर झाला. ही निवडणूक द्वैभाषिक राज्याची होती. विधानसभेत काँग्रेसला छत्तीस जागा अधिक मिळाल्या. थोडक्यात हुकले याचे सर्वांना वाईट वाटले. जनतेची खरीखुरी स्वयंभू सत्ता या प्रतिष्ठेने समितीचे महाराष्ट्रात प्रवर्तन झाले. विधानसभेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाही तिने काबीज करुन ग्रामीण भागातून काँग्रेसला जणू हुसकावून लावले. लोकांनी एकजुटीने समितीच्या उमेदवारांना निवडून दिले. विधानसभेवर अत्रे, एसएम जोशी, डॉ. नरवणे, उद्धवराव पाटील, दत्ता देशमुख असे समितीचे पुढारी निवडून आले. आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाला समितीबरोबर राहून निवडणूक लढवण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे समितीचे बळ खूप वाढले.
महाद्विभाषिकाविरोधात समितीतर्फे दिल्लीला 18 डिसेंबर 1958 रोजी कनॉट सर्कलहून 11 च्या सुमारास निघालेला मोर्चा संसद भवनापुढे येऊन ठेपला. या दिवशी संसद भवनापुढे बैठा सत्याग्रह व्हावयाचा होता. त्यावेळी सीमालढ्याच्या पाचही केंद्रांवर सामुदायिक सत्याग्रह करण्याचे ठरले होते. मोर्चामध्ये ताई, आई भांडारकर, आणि विमलाताई बागल या सर्व पुढार्‍यांमध्ये पुढे होत्या. मोर्चा संसद भवनापुढे आला व अडविला गेला. तेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सभा तहकुबीच्या वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या सहा सूचना मांडण्यात आल्या. त्या सर्वच सभापतींनी फेटाळून लावल्या. त्याबरोबर विरोधी पक्षांनी सभागृह दणाणून सोडले. पार्लमेंटला यावेळी मैदानी सभेचे स्वरुप आले होते.घोषणाबाजी सुरु होती. परंतु कोणीही सभागृहातील वस्तूंची मोडतोड केली नाही.
तीस तास हा बैठा सत्याग्रह चालला होता. संसदेची बैठक वीस तारखेऐवजी एकोणीसला संपविण्यात आली. म्हणून तीन दिवसाऐवजी दोन दिवसात हा बैठा सत्याग्रह संपला. संध्याकाळी सभा होऊन प्रचंड मिरवणूक निघाली. रात्रीच्या गाडीने काही लोक निघून गेले.
दिल्लीच्या या सत्याग्रहाची फलश्रुती काय? तर पुढच्या थोड्याच दिवसांत श्रेष्ठींच्या वर्तुळात द्विभाषिकाचा फेरविचार सुरु झाला आणि अखेर 1960 साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजराथ अशी दोन राज्यांची मागणी दिल्लीश्‍वरांनी मान्य केली.
महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीसाठी दिल्लीतील विद्वानांनी एक एप्रिल ही तारीख ठरवली होती. यशवंतराव चव्हाणांनी हा बेत कॉ. डांगे यांना सांगितला. तेव्हा ते म्हणाले, ‘अहो, शहाण्यांना मुर्ख बनवण्याचा जागतिक दिन तो आणि त्या दिवशी तुम्ही नव्या राज्याची गुढी उभारणार?’ यावर चव्हाण म्हणाले, ‘नेहरुंनी हे पक्कं केलंय, काय करावं?’ कॉ. डांगे नेहरुंना दिल्लीत जाऊन भेटले. आम्हाला एप्रिलफूल करताय का? असे म्हणाले. नेहरुही हसले आणि त्यांनी तात्काळ 1 मे ही तारीख मान्य केली. मे दिन महाराष्ट्रदिन झाला.