| पनवेल | प्रतिनिधी |
दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने शनिवारी (दि.13) लोक आदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पनवेल येथील न्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, वादपूर्व आणि दाखल अशी एकूण 9 हजार 588 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात यश आले आहे. अशी माहिती जिल्हा न्यायाधीश 1 तथा पनवेल तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष शैलेश उगले यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे तसेच महावितरण, बँक, फायनान्स, पतपेढी संस्था अशा विविध विभागांकडून आलेली वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. पनवेल येथील जिल्हा न्यायालयात आयोजित केल्या गेलेल्या लोक अदालतीमध्ये वादपुर्व व प्रलंबित अशी एकूण 47 हजार 336 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. 38 हजार 831 वादपूर्व प्रकरणांपैकी 5 हजार 229 आणि 8 हजार 523 प्रलंबित खटल्यांपैकी 4 हजार 359 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली. त्याद्वारे पक्षकारांना आणि विविध विभागांना एकूण 45 कोटी 78 लाख 88 हजार 535 रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.
यावेळी पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष आणि संपूर्ण कार्यकारणी मंडळ यांचे विशेष सहकार्य मिळाले. पनवेल येथील न्यायालयात लोकअदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. यासाठी कक्ष प्रमुख म्हणून दि. ए. कोठलीकर, जिल्हा न्यायाधीश – 2 व अति. सत्र न्यायाधीश आर. एम. गणविर, न्यायाधीश ए. एस. बडगुजर, न्यायाधीश एस. वाय. राणे, न्यायाधीश एम.डी. सैंदाणे, न्यायाधीश एम. व्ही. साळवी यांनी काम पाहिले. तसेच, पंच म्हणून ॲड. इंद्रजीत भोसले, ॲड. प्रशांत गवाणे, ॲड. दिपाली बोहरा, ॲड. मनीषा गावंडे, ॲड. साहिल मोरे व ॲड. पौर्णिमा सुतार यांनी काम पाहिले.







