धमक्या देणारे सरकार

राज्य व केंद्रातले मंत्री स्वतःला सेवक वगैरे म्हणवतात. प्रत्यक्षात ते स्वतःला सत्तेचे मालक समजतात. याचे जाहीर प्रदर्शनही अधूनमधून होत असते. 26 नोव्हेंबरला कामगार व शेतकरी यांचा राज्यव्यापी मोर्चा मुंबईत काढण्यात येणार होता. मात्र त्याला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना जिल्ह्यांच्या ठिकाणीच मोर्चे काढावे लागले. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे हे सध्या सरकारचे लाडके आहेत. त्यांच्या काही सभा तर मध्यरात्रीही झाल्याच्या बातम्या आहेत. तिथे लाऊडस्पीकरची बंदी मोडण्यात आली. सरकारातील मंत्री विरोधकांवर वाटेल तशी टीका करतात. मात्र विरोधक काही बोलल्यावर मुंबईचे माजी महापौर दत्ता दळवी यांच्याप्रमाणे थेट अटक करतात. हे सत्तेचे मालक जनतेला भुलवण्यासाठी वाटेल त्या थापा मारतात हेही वेळोवेळी उघड झाले आहे. मात्र जनतेने त्याबाबत प्रश्न मात्र विचारता कामा नये असा त्यांचा कटाक्ष असतो. राज्याचे शिक्षणमंत्री व शिंदे गटाचे नेते दीपक केसरकर यांच्या बीडमधील एका कार्यक्रमात हेच दिसून आले. तेथे एका जाहीर कार्यक्रमानंतर केसरकर पत्रकारांशी बोलत असताना एका मुलीने त्यांना शिक्षक भरतीसंबंधात प्रश्न विचारला. त्यावर केसरकर खवळले व त्यांनी या मुलीला आगामी भरतीमधून अपात्र करण्याची धमकी दिली. कोमल रामपूरकर नावाची ही मुलगी हिंगोलीतील असून तिने गणित विषयात एमएससी केले आहे. तिचे बीएड झाले असून शिक्षक भरतीसाठी लागणाऱ्या दोन्ही पात्रता परीक्षांमध्येही ती चांगल्या श्रेणीत उत्तीर्ण आहे. या दोन्ही पात्रता मिळवलेल्या उमेदवारांनी पवित्र या सरकारी पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक असते. त्यानुसार तिने ती केली आहे. कोणत्या जिल्ह्यात व कोणत्या पदासाठी आपण अर्ज करीत आहोत हे सांगणे हा त्याचा पुढचा टप्पा असतो. मात्र त्यासाठी कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या शिक्षकांसाठी किती पदे आहेत याची आकडेवारी सरकारतर्फे जाहीर केली जाणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा तपशीलच जाहीर न केल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यांच्या संघटनांचे आंदोलनही चालू आहे.

भरतीची नुसतीच हुलकावणी
कोमलने नेमका हाच प्रश्न केसरकरांना विचारला. त्याचे उत्तर तर त्यांच्यापाशी नव्हतेच, पण त्यांनी तिला उलट धमकावण्याचा प्रयत्न केला. गेली अनेक वर्षे शिक्षक भरती होणार असल्याबद्दल सरकार नुसतीच आश्वासने देत आहे. एका अंदाजानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, पालिका इत्यादींच्या सरकारी शाळा तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे 64 ते 70 हजार पदे रिकामी आहेत. काहींच्या मते हा आकडा त्याहूनही अधिक आहे. यंदा पावसाळी अधिवेशनामध्ये या भरतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस व इतर मंत्र्यांनी तीस हजार शिक्षकांची भरती होणार असल्याचे सभा वा पत्रकार परिषदांमध्ये सांगितले होते. परवा बीडमध्ये बोलतानाही केसरकरांनीही हाच आकडा सांगितला. मात्र त्याबाबत स्पष्टता नाही. जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील रिक्त जागा तसेच नियमानुसार त्यामध्ये करावयाची मागासवर्गीयांची भरती याबाबतचा तक्ता तयार करण्याचे काम गेले अनेक महिने चालू आहे. या तक्त्याला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घ्यावी लागते. साहजिकच हे काम रेंगाळवत ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेत अनेक टेबले आहेत. येथे नेमके तेच घडले असून अनेक जिल्ह्यांचा रिक्त जागांचा तपशील अजूनही मिळालेलाच नसल्याची सबब दिली जात आहे. मुळात ही शिक्षक भरती जाहीर झाली गेल्या वर्षी. त्यानंतर गेल्या वर्षअखेर टेट ही पात्रता चाचणी परीक्षा झाली. ती उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणी (टीएआयटी) फेब्रुवारी महिन्यात झाली. त्यात सुमारे दोन लाख 16 हजार उमेदवार उत्तीर्ण झाले असून ते प्रत्यक्ष भरतीची वाट पाहत आहेत. एरवी हे सरकार गतिमान असल्याचे शिंदे व फडणवीस लोकांच्या कानीकपाळी ओरडून सांगत असतात. त्या सरकारला शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा तपशील मिळवण्यासाठी आपल्याच यंत्रणेला कालमर्यादा घालून देता येऊ नये हे आश्चर्यकारक आहे. यामुळे मुळात सरकारलाच ही भरती करण्यात रस नाही असा निष्कर्ष कोणी काढला तर त्याला दोष देता येणार नाही.

दरडावणे थांबवा
सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा खासगी कंपन्यांमध्ये कमी खर्चात लोक कित्येक पट जास्त काम करतात असे मत या सरकारातले अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. हीच राज्य सरकारची खरी मानसिकता आहे आणि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे या न्यायाने कोमलला दरडावणारे केसरकर हाच या सरकारचा खरा चेहरा आहे. राज्यात यापूर्वीची शिक्षकभरती 2017 मध्ये झाली होती. त्यावेळी वीस हजार पदांची गरज असताना केवळ चार हजार पदे भरली गेली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी आपण पहिल्यांदाच भरती करत असल्याची घोषणा करून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारने घेतला. मात्र त्याचवेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील छोट्या शाळांमध्ये दहा हजार रुपये पगारावर निवृत्त शिक्षकांची भरती करण्याचा एक अजब निर्णय घेतला. सत्तर वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना यात संधी देण्यात येणार होती. एकीकडे नोकरी लागेल म्हणून लाखो तरूण वाट पाहत असताना दुसरीकडे जुने निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांना पुन्हा पगार देऊन नोकरी देणे म्हणजे बेकार युवकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होते. शाळांमध्येच नव्हे तर राज्य सरकारातही 75 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या वेळी शिंदे व फडणवीसांनी केल्या होत्या. पण आजतागायत ती भरती झालेली नाही. तलाठी वगैरेंची भरती रेंगाळली आहे. पोलिसांमध्ये कंत्राटी भरती करून त्याचे समर्थन केले जात आहे. सरकारी खात्यांमध्ये गरजेनुसार कंत्राटी कामगार ठेवायला खालच्या अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली गेली आहे. आणि याबाबत कोणी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला तर केसरकरांसारखे मंत्री त्यांना गप्प बसवत आहेत. हे सरकार सामान्यांचे सरकार आहे असे एकनाथ शिंदे सतत म्हणत असतात. पण प्रत्यक्षात हे जनतेला धमक्या देणाऱ्यांचे सरकार आहे असाच अनुभव अधिक येऊ लागले आहेत.