अर्थसत्ता बनायचे तर…

दिलीप चावरे 

पुढील पाच वर्षांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर इतकी करण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला असताना त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा एक ट्रिलियचा असेल, असेदेखील सांगण्यात आले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर हे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्राला आपली अर्थव्यवस्था जवळपास दुपटीने वाढवावी लागेल. विद्यमान सरकार त्या दिशेने आश्‍वासक पावले उचलत असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते ते पहावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच 2027 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच आताच्या आकाराच्या जवळपास अडीचपट करण्याचे उद्दिष्ट वेळोवेळी बोलून दाखवले आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करतानाही त्यांनी या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. या उद्दिष्टपूर्तीत महाराष्ट्राचे योगदान एक ट्रिलियनचे असेल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सर्व राज्यांचा विचार करता सध्या संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अव्वल म्हणजेच सर्वात मोठी आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात नागरीकरणही सर्वाधिक आहे. त्याचे प्रमाण जवळपास 43 ते 45 टक्के इतके आहे. याचे कारण भारताचा औद्योगिक विकास खर्‍या अर्थाने मुंबईतून सुरू झाला. मुंबई बंदर, मुंबई रेल्वे, मुंबई विमानतळ आणि नंतर इथे विकसित झालेले मनोरंजनक्षेत्र, ही चार बलस्थाने आहेत आणि यातूनच महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. अनेक प्रमुख बँका, कंपन्या आणि आर्थिक संस्थांचे काम मुंबईतूनच चालते. त्यामुळेच राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये  महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 20 टक्के आहे. देशापुढील पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय समोर ठेवताना हेच प्रमाण कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट समोर आहे. पण ते साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राला बरीच मेहनत करावी लागेल. कारण आता इतर राज्येही या स्पर्धेमध्ये उतरु लागली आहेत. या घडीला तरी कर्नाटक, राजस्थान, ओरिसा यांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा सरस आहे. कोरोना आणि महाराष्ट्रातील दोलायमान राजकीय परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र काही प्रमाणात का होईना, पिछाडीवर गेला आहे. त्यामुळे आपल्याला पूर्वीचा वेग साध्य करायचा असेल तर मेहनतीखेरीज पर्याय नाही.
आपण 2027 पर्यंत विकासाचे ठळक उद्दिष्ट्य समोर ठेवले असले तरी निदान 2030 पर्यंत आपल्याला मोठी मजल मारावी लागेल. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्यापासून आपण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याची घोषणा ऐकत आहोत. मात्र त्या दृष्टीने खरे काम गेल्या दहा वर्षांमध्येच झाले आहे. आता विशेषत: दोन गोष्टींवर महाराष्ट्राला भर द्यावा लागेल. एक म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास, शेतीचा विकास आणि दुसरे म्हणजे अन्य भागांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास. यायोगे संपूर्ण राज्याच्या विकासाला गती मिळू शकेल.
 आजची परिस्थिती अशी की शहरी भाग संपन्न आहेत पण ग्रामीण भाग दरिद्री आहे. ही दरी भरुन काढण्यासाठी शेती आणि पाटबंधारे तसेच ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढवण्याकडे येत्या काळात लक्ष द्यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे असे की, आज महाराष्ट्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न देशाच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 15 टक्के आहे. देशात येणार्‍या परकीय गुंतवणुकीपैकी 30 टक्के रक्कम महाराष्ट्रात येते. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पादनातील 20 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे आणि जीएसटीचे 15 टक्के संकलन महाराष्ट्रातून होते. भारताच्या एकूण निर्यातीतील महाराष्ट्राचा वाटादेखील जवळपास 20 टक्के आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारच्या मते, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन इतकी करणे ही अशक्य कोटीतील बाब नाही. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विद्यमान शासनाने राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद या नावाची एक संस्था उभी केली आहे.
टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील काही प्रमुख उद्योगपती, विचारवंत आणि धोरणकर्ते यांचा या परिषदेत समावेश आहे. या परिषदेची पहिली बैठक पार पडली आहे. याद्वारे योग्य गोष्टींवर भर देऊन प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अर्थातच हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी राज्यातील सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनात गुणात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न होईल अशी आशा आहे. खेरीज समृद्धी महामार्ग देशात आदर्श ठरेल असे वाटते. त्याचे नियोजन त्याच पद्धतीने करण्यात आले आहे. 701 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग राज्याच्या दहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. अमरावती, औरंगबाद, नाशिक ही प्रमुख नागरी क्रेंद्रे याद्वारे जोडली जाणार आहेत. या मार्गामुळे इतर 14 जिल्हेही जोडले जातील. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या तीन विभागांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. राज्यात असे इतर बरेच प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत. त्यातील एक म्हणजे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर. या कॉरिडॉरमुळे उत्तर भारतातील उत्पादने दक्षिण भारतात पाठवण्यासाठी वा परदेशी पाठवण्यासाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
याचे कारण म्हणजे हा कॉरिडॉर जवाहरलाल नेहरु बंदरामध्ये समाप्त होणार आहे. दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानच्या प्रवासासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असल्याचा फायदाही बराच मोठा आहे. खेरीज या महामार्गावर 250 मेगावॉट इतक्या सौरऊर्जेचे उप्तादन करण्याचा प्रकल्पदेखील हाती घेतला आहे. या महामार्गालगत लक्षावधी झाडे लावण्यात येणार आहेत. हा मार्ग ‘हरित महामार्ग’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. हे देशात प्रथमच होऊ घातले आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांपलिकडे नेण्यासाठी कृषी औद्योगिक विकासावर भर देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. हे साधण्यासाठी बारमाही रस्ते पुरवणे तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. बरेचदा आपल्याकडे फळे आणि भाजीपाला वाया जातो. तसे होऊ नये म्हणून प्रक्रिया केल्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. शीत गोदामे आणि शेतकर्‍यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक केंद्राच्या निर्मितीला वेग मिळणार आहे. हे सगळे काम पुढील तीन किंवा पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे शिवधनुष्य राज्य सरकार कसे पेलते यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. हा विकास घडवून आणताना नवीन औद्योगिक आणि रहिवासी नगरे अर्थात सर्व सुविधांनी युक्त शहरे वसवण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. या सर्वातून जवळपास दहा लाख रोजगार आणि मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. देशात महाराष्ट्राचा विकास सर्वात अधिक असला तरी नेहमी ऐकू येणारे एक गार्‍हाणे वा व्यथा अशी की, हा विकास चहुमुखी नाही तर तो विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात केंद्रभूत झाला आहे. त्यामुळे बाकीच्या विभागांकडे दुर्लक्ष होते. ही तक्रार बर्‍याच अंशी खरीदेखील आहे, कारण मुंबई-पुणे-नाशिक आणि औरंगाबाद या पट्ट्यापलीकडे फारसे औद्योगिकीकरण झालेले नाही. नागपूरच्या परिसरात मिहान प्रकल्पामार्फत बरेच नियोजन आणि घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यातील खूपच थोड्या प्रत्यक्षात आल्या आहेत.
या आक्षेपांमागील एक कारण असे की मुंबई आणि पुणे परिसरात उपलब्ध असणार्‍या पायाभूत सुविधांच्या तोडीच्या सुविधा अन्यत्र उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच आता सर्व भागांमधील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. अलिकडे नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राला भेटी दिल्या. यामध्ये त्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या घोषणांनुसार यातील गुंतवणुकीचे मूल्य जवळपास दोन लाख कोटी इतकी आहे. या गुंतवणुकीच्या बळावर महाराष्ट्रात 50 लाख कोटींच्या संपत्तीची निर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राची आजची अर्थव्यवस्था सुमारे 36 ट्रिलियन रुपये इतकी  म्हणजेच साधारण 448 बिलियन डॉलर आहे. नव्या उद्दिष्टानुसार आपल्याला ती एक ट्रिलियन डॉलर इतकी करायची आहे. म्हणजेच हा आकडा एक हजार बिलियनपर्यंत नेऊन पोहोचवायचा आहे. अर्थातच यासाठी अर्थव्यवस्था दुपटीपेक्षा अधिक म्हणजेच जवळपास अडीचपट वाढवणे गरजेचे आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे हे काम शिवधनुष्य उचलण्यापेक्षा कमी अवघड नाही. मात्र महाराष्ट्र हे आव्हान कसे पेलणार हे पहावे लागेल. यावरच महाराष्ट्राची पुढील वाटचाल अवलंबून राहणार, यात शंका नाही.