जयंत माईणकर
भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येसाठी 50 न्यायाधीश असावेत. भारताची सध्याची लोकसंख्या 140 कोटींच्या पार गेली. याचा अर्थ भारताला 70,000 न्यायाधीशांची गरज आहे पण सध्या भारतात फक्त 25628 न्यायाधीशांची पदे आहेत. याचा अर्थ कायदा आयोगाच्या शिफारसीनुसार 45,000न्यायाधीशांची देशाला गरज आहे.
चौतीस वर्षांनी पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
34 वर्षांनी आलेल्या या निर्णयाने गुरूनामसिंग या तेव्हा 65 वर्षाच्या असलेल्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर 34 वर्षांनी न्याय मिळाला असं कोणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. Justice delayed is justice denied (न्याय विलंबाने म्हणजेच न्याय नाकारणे) या उक्तीनुसार तर हा निश्चित न्याय नव्हे.
कार पार्किंग वरून झालेल्या 1988 च्या रोड रेज प्रकरणाने 34 वर्षे सिद्धुंचा पिच्छा पुरवला.अर्थात यात बळी पडलेल्या गुरूनामसिंग यांच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणास लावून धरले.
गुरनामसिंग यांच्याबरोबर असलेल्या भाच्यानुसार तरुण क्रिकेटरने त्याच्या वृद्ध मामाला गुडघ्यानी पोटात मारलं ज्यामुळे गुरनामसिंग बेशुद्ध झाले आणि नंतर हॉस्पिटलमध्ये नेत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
सत्र न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल 1999 साली दिला आणि सिद्धू आणि त्याचा सहकारी रुपिंदर सिंग संधूची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र 2006 साली उच्च न्यायालयाने त्या दोघांना तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा दिली आणि एक लाख रुपयांची शिक्षा ठोठावली.
2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदरसिंग सरकारमध्ये तेव्हा तिसर्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या सिद्धूंना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपातून मुक्त केले. मात्र त्याहून कमी गुन्ह्यासाठी मात्र एक हजार रुपये ही शिक्षा ठोठावली. पण गुरूनामसिंग यांच्या परिवाराने या निर्णयाविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. आणि शेवटी 2022 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली.1988 ते 2022 या काळात तीन न्यायालयाचा चार वेळा या खटल्याने प्रवास केला आहे. आणि हा निश्चितच न्याय नव्हे. भारतीय न्यायव्यवस्था फास्ट ट्रॅकवर नसून किती स्लो ट्रॅकवर आहे याच हे जिवंत उदाहरण आहे. याआधीही मी माझ्या स्तंभात न्यायालयात खटला दाखल झाल्यापासून सत्र न्यायालयाने किती वर्षाच्या आत निर्णय द्यावा याविषयी काही कालमर्यादा असावी हा मुद्दा मांडला होता. सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय या तीन न्यायालयांच्या प्रवासावर सुद्धा विशिष्ट कालमर्यादा असावी. कालमर्यादा नसल्यामुळे अनेक खटले वर्षानुवर्षे पडून राहतात. तारीख पे तारीख या बहुचर्चित संवादाप्रमाणे हे खटले तारखांच्या घोळात गुंतून पडतात. अर्थात याला संपूर्ण न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. अनेक वेळा न्यायाधीशांच्या बदल्या झालेल्या असतात. आणि मग खटले पडून राहतात. न्याय विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे! आणि न्यायालयात न्याय मिळत नाही किंवा त्याला वेळ लागतो म्हणूनच अनेक लोकांचा न्यायालयाबाहेर तोडगा (Out of court settlement) काढण्यासाठी कल असतो. यात वेळ जात नाही आणि दोन्ही बाजूंना मान्य असेल हा तोडगा निघतो. लोक अदालत ही या न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची पुढची पण कायदेशीर पायरी म्हटली पाहिजे. आय ए एस प्रमाणे आय जे एस (इंडीयन ज्यूडीशिअल सर्व्हिस) ची स्थापना करावी ही शिफारस कित्येक दिवसांपासून आहे. त्याचाही विचार केला जावा.
देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केसेस पेंडीग राहायला कारण अर्थात देशाची अफाट लोकसंख्या. सध्या भारतात एकूण 25628 न्यायाधीशांची पदे आहेत आणि संपूर्ण देशात जवळपास 4 कोटी सत्तर लाख केसेस प्रलंबित आहेत. बारा वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती व्ही व्ही राव यांनी देशातील सर्व खटल्यांचा निकाल लागायला 320 वर्षे लागतील अस विधान केलं होत. आणि ती वस्तुस्थिती सुद्धा आहे. कायदा आयोगाच्या शिफारसीनुसार भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येसाठी 50 न्यायाधीश असावेत. भारताची सध्याची लोकसंख्या 140 कोटींच्या पार गेली. याचा अर्थ भारताला 70,000 न्यायाधीशांची गरज आहे. पण सध्या भारतात फक्त 25628 न्यायाधीशांची पदे आहेत. याचा अर्थ कायदा आयोगाच्या शिफारसीनुसार 45,000 न्यायाधीशांची देशाला गरज आहे. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरणं आणि त्यांना पगार देणं हे सरकारला पेललं पाहिजे. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात न्यायाधीश आणि खटले यांच्यात तफावत असल्याने मोठ्या प्रमाणात खटले पेंडीग राहतात. अनेक वेळा प्रभावशाली व्यक्ती त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्या नातेवाइकांवरील खटले प्रलंबित खटल्याच्या गोंडस नावाखाली खोळंबवुन ठेवतात. तर अनेक वेळा आपल्याला हव्या असलेल्या केसेस सर्वोच्च प्राधान्याने घेऊन त्यावर निर्णय सुद्धा दिला जातो. अनेक वेळा अगदी जुन्या केसेस जाणीवपुर्वक उकरून काढल्या जातात. 1990 साली जामनगरला संजीव भट पोलीस अधिकारी असताना त्यांच्या कोठडीत एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्याचा निर्णय 2019 साली आला आणि संजीव भट यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. हा विलंबाने मिळालेला न्याय आहे की प्रभावशाली व्यक्तींनी घडवून आणलेला अन्याय आहे यावर अनेकांची मते मतांतरे आहेत. पण राजकारणी, नोकरशहा, पुंजिपती आपल्या व्यक्किमत्त्वाचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात. हा आरोप नियमित केला जातो आणि त्यात वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा न्याय मिळतो तो एखादी व्यक्ती आपल सर्वस्व पणाला लाऊन एखाद्या केसच्या मागे लागते म्हणूनच. गुरूनाम सिंग यांच्या परिवाराने 34 वर्षे ही केस लावून धरली आणि म्हणून त्यांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला. हरियाणातील शाळकरी मुलगी रुचिका गिरहोत्रा हिचा विनयभंग आणि बळजबरीच्या प्रयत्नाचा आरोप डीजीपी एस पी एस राठोर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.रूचिकाच्या आत्महत्येनंतर तिची मैत्रीण आराधना प्रकाश हिने ऑस्ट्रेलियातुन केसचा पाठपुरावा केला आणि अखेर विनयभंगाच्या घटनेनंतर जवळपास 26 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने राठोर यांना सहा महिने कारावासाची शिक्षा दिली.हे घडू शकलं कारण रूचिकाची मैत्रीण आराधना प्रकाश आणि तिचे वडील यांनी या केसचा पाठपुरावा केला. याचा सरळ अर्थ जर एखाद्या केसचा पाठपुरावा केला तरच उशिरा का होईना न्याय मिळतो. पण तो न्याय खरा असतो?. Justice delayed is justice denied या Justice hurried is justice burried (घाईने दिलेल्या न्यायात न्याय गाडला जातो) असाही वाक्प्रचार आहे. आणि या दोन्ही वाक्प्रचाराचा सुवर्णमध्य काढला तरच भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक सुदृढ आणि निकोप होईल. अर्थात त्यासाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सुमारे 45,000 न्यायाधीश नेमून सुमारे चार कोटी सत्तर लाख प्रलंबित केसेसचा निकाल लावावा लागेल. त्याचप्रमाणे सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक केसला किती कालावधी लागावा यावर मर्यादा असावी. सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय हा प्रवास दहा ते पंधरा वर्षात संपावा असं बंधन असावं तरच काही प्रमाणात का होईना न्यायाला लागणारा विलंब थांबेल, लोकांना न्याय मिळेल आणि भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत होईल! तूर्तास इतकेच!
27 डिसेंबर 1988 च्या संध्याकाळी सिद्धू हे त्यांचे मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियालाच्या शेरावले गेटच्या बाजारात पोहोचले होते. हे ठिकाण त्यांच्या घरापासून दीड किमी अंतरावर आहे. तेव्हा सिद्धू क्रिकेटपटू होता. त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरु होऊन फक्त एक वर्ष झाले होते. त्याच मार्केटमध्ये कार पार्किंगवरून 65 वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी त्यांचा वाद झाला. प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सिद्धू यांनी गुरनाम सिंगला पाडले. त्यानंतर गुरनाम सिंग यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम सिंग यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले असेही बोलले गेले होते. वर्ष 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर अमृतसर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत ते विजयी झाले होते.
उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2006 मध्ये निकाल सुनावला. यामध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. सिद्धू यांनी त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी सिद्धूच्यावतीने खटला लढवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सन 2007 मध्ये सिद्धू पुन्हा अमृतसरमधून निवडणूक जिंकले.