पर्यटकांना ई-रिक्षाची तासनतास प्रतीक्षा

वीसपैकी नेमक्याच ई-रिक्षा उपलब्ध; संघटनेच्या मवाळ भूमिकेमुळे वाताहत

| माथेरान | प्रतिनिधी |

माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू होऊन याठिकाणी पर्यटन क्रांती घडत असली तरी, या ई-रिक्षांच्या कमी संख्येमुळे पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दररोज या सेवेचा लाभ असंख्य पर्यटकांसह नागरिक घेत असतात. स्वस्त आणि कमी वेळात प्रवास करण्याची एक उत्तम सुविधा ई-रिक्षाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. परंतु, केवळ वीस ई-रिक्षांपैकी सात ते आठ रिक्षा सुरू असतात. बाकीच्या विविध कारणांमुळे उपलब्ध नसतात. तसेच, एखादा सरकारी अधिकारी आल्यास उपलब्ध ई-रिक्षापैकी काही रिक्षा त्यांच्या दिमतीला धावून जातात. त्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिकांना तासनतास ई-रिक्षाची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे सद्यस्थितीत बंद असलेल्या सात रिक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या कार्यालयीन वापरासाठी सुरू करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

माथेरानमध्ये वर्षभर हजारो पर्यटक भेटी देत असतात. या ठिकाणी पर्यटक आपल्या मुलाबाळांना व कुटुंबातील वयोवृद्ध सदस्यांना सोबत घेऊन येत असतात. माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्यामुळे पर्यटकांची वाताहत होते. दस्तुरी नाक्यापासून माथेरानधील पाईंटपर्यंत पायपीट करत यावी लागते. रोज नेरळ-माथेरान अशी मिनिट्रेन धावत असली तरी तिच्या नेमक्याच फेऱ्या असल्यामुळे सर्वांनाच त्यातून प्रवास करणे शक्य होत नाही. एखाद्या खासगी वाहनाने त्यांना माथेरानच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचावे लागते. त्यात आर्थिक भुर्दंडासह वेळेचाही प्रचंड अपव्यय होतो. त्यानंतर पुन्हा पायपीट करून माथेरानमध्ये जाताना वेळेच्या अपव्ययासह शारीरीक त्रास देखील सहन करावा लागतो. दरम्यान, सुरुवातीला पायलट प्रोजेक्ट वेळी सात ई-रिक्षा आणल्या होत्या. त्यानंतर संघटनेच्या एकूण 94 पैकी काही सदस्यांना वीस ई-रिक्षा देण्यात आल्या. त्यातील सात ते आठ रिक्षाच उपलब्ध असतात. बाकीच्या रिक्षा चार्जिंगसाठी लावण्यात येतात, तर काही तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असतात. त्यातच संघटनेच्या मवाळ भूमिकेमुळे शासकीय अधिकाऱ्यांचे लांगुलचालन सुरू असून एखाद्या अधिकाऱ्यांचा फोन आला की ताबडतोब त्यांना सेवा देण्यासाठी धावपळ सुरू असते. हे शासकीय अधिकारी मोबदला देतात की ‌‘मुफ्त’संचार करतात? हा जरी संघटनेचा विषय असला तरी जे प्रवासी तासनतास रांगेत उभे राहतात त्यांचा हिरमोड होत असून रिक्षा स्टँडवर अनकेदा वाद निर्माण होत आहेत. दस्तुरी येथून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना रेल्वे स्टेशन जवळील स्टॉपवर सोडण्यात येते. मग या शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयापर्यंत नेण्याचे लाड का सुरू आहेत. भरमसाठ वेतन घेऊन सुद्धा जर काही अधिकारी मोफत या सेवेचा लाभ उठवत असतील, तर हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे स्थानिकांमधून बोलले जात आहे. ई-रिक्षामुळे पर्यटकांमध्ये लक्षणिय वाढ झाली असली तरी त्याच ई-रिक्षांमुळे पर्यटकांना पुन्हा गळती लागण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

बंद ई-रिक्षा सुरू करण्याची मागणी
सुरुवातीला पायलट प्रोजेक्ट वेळी 7 ई-रिक्षा आणल्या होत्या. त्यानंतर संघटनेच्या एकूण 94 पैकी काही सदस्यांना 20 ई-रिक्षा देण्यात आल्या. त्यातील 7 ते 8 रिक्षाच उपलब्ध असतात. बाकीच्या रिक्षा इतर कारणांनी उपलब्ध नसतात. त्यातच सरकारी अधिकारी आल्यास त्यांच्या दिमतीला उपलब्ध ई-रिक्षा धावून जातात. त्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांना ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे सद्यस्थितीत बंद करण्यात आलेल्या आधिच्या 7 ई-रिक्षा अधिकाऱ्यांनी वापरासाठी सुरू कराव्यात. त्यासाठी त्यांनी स्वतः शासनाकडे व सनियंत्रण समितीकडे मागणी करावी. या बंद रिक्षा त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वापरासाठी सुरू करून घेतल्यास कुणालाही अडचण निर्माण होणार नाही, असेही स्थानिकांमधून बोलले जात आहे.