नव्या राजकीय वास्तवाच्या दिशेने

प्रा. अविनाश कोल्हे  

नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत एका बाजूने भाजपाने जसा दणदणीत विजय मिळवला तसंच दुसरीकडे काँगे्रसचा दारूण पराभव झालेला आहे. काँगे्रसची सत्ता असलेले पंजाब राज्यसुद्धा या पक्षाच्या हातून गेलेले आहे. तिथं अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला आम आदमी पक्षाने काँगे्रसला खडे चारले आहेत. काँगे्रसच्या इतर राज्यांतील कामगिरीबद्दल तर बोलायला नको, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. पंजाबात काँग्रेसला एकूण 117 जागांपैकी फक्त 18 जागा जिंकता आल्या तर उत्तर प्रदेशात एकूण 403 जागांपैकी फक्त दोन जिंकता आल्या आहेत. असाच प्रकार उत्तराखंडात झाला. तेथील एकूण 70 जागांपैकी काँगे्रसने 19 जागा जिंकल्या आहेत. काँगे्रसने मणिपूरमध्ये एकूण 60 जागांपैकी फक्त 5 जागा तर गोव्यात एकुण 40 जागांपैकी 11 जागा जिंकल्या आहेत. भारतीय लोकशाहीसाठी ही स्थिती फारशी आश्‍वासक नाही.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ विरोध पक्ष असणे फार गरजेचे आहे. मात्र गेली अनेक वर्षें, खास करून राजीव गांधींचा मे 1991 मध्ये खुन झाल्यापासून काँगे्रसचा र्‍हास सुरू झाला असून तो थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. काँगे्रसला 136 वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. पण आज मात्र हा पक्ष मृत्यूपंथाला लागलेलादिसत आहे.
या दारूण पराभवाचं खापर सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यावर फोडणं हे फार सुलभीकरण होईल. अर्थात अशा अपयशांत वरिष्ठ नेतृत्वाचा मोठा वाटा असतो हे जरी मान्य केलं तरी इतर नेत्यांवर काहीच जबाबदारी येत नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून जरी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी राजीनामे दिले तरी यामुळे काँगे्रसमध्ये संजिवनी फुंकली जाईल, असं समजण्याचं कारण नाही. सोनिया गांधी जर अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्या तर त्यांची जागी कोणी बसावं? गुलाब नबी आझाद? कपिल सिब्बल? यांच्यातील एकसुद्धा अध्यक्षपदी बसण्याची क्षमता असलेला नेता आहे का? 1996 सालच्या लोकसभा निवडणूकांत काँगे्रसचा पराभव झाला तेव्हा नरसिंहराव यांना काँगे्रसचे अध्यक्षपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या जागी सीताराम केसरी विराजमान झाले होते. हे दोन्ही नेते जेष्ठ आणि अनुभवी होते. पण ते नेतृत्व करत होते तेव्हा काँगे्रसची कामगिरी दैदीप्यमान होती, असं म्हणता येत नाही.
‘चैतन्यहीन नेतृत्व’ ही काँगे्रसची एक समस्या आहे. खरी समस्या आहे धोरणलकवा आणि पक्षयंत्रणेला आलेली मरगळ. या पक्षाने 1991 साली आणलेल्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर देशाला काहीही नवीन दिले नाही. तसं पाहिलं तर नव्या आर्थिक धोरणाची गरज 1960 च्या दशकात राजाजींचा ‘स्वतंत्र पक्ष’ मांडत होताच. त्या दृष्टीने पाहिलं तर आजचा भाजपा (आणि आधीचा भारतीय जनसंघ) समाजवादाच्या विरोधात मांडणी करत होताच. याचा अर्थ असा की आर्थिक धोरणांबद्दल 1990 नंतर काँगे्रस आणि भाजपा यांच्यात काहीही फरक राहिला नाही. म्हणूनच तर 1996 साली जेव्हा वाजपेयी सरकार अवघे तेरा दिवस सत्तेत होते आणि 1998 साली जेव्हा तेच वाजपेयी सरकार तेरा महिने सत्तेत होते, तेव्हा या सरकाने आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा जाहीर केला होता.
काँगे्रस पक्षात या अभूतपूर्व हासाबद्दल चर्चा होत आहे. काही महिन्यांपूवी काँगे्रसमधील ‘जी 23’ या गटाने सोनिया गांधींना अनावृत्त लिहले होते. पण त्यांची एकच मागणी आहे आणि ती म्हणजे कांँगे्रसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असावा. यामुळे कितीसा फरक पडेल? खरी समस्या पूर्ण वेळ अध्यक्ष नसणे ही आहे का? याचा विचार मात्र कोणी करतांना दिसत नाही.
तसं पाहिलं तर आजही काँगे्रसच्या हातात दोन राज्यांत म्हणजे राजस्थान आणि छत्तीसगढ येथे सत्ता आहे. सर्व देशभर कमी अधिक प्रमाणात जनाधार आहे.  याचा अर्थ हा पक्ष आपोआपच भाजपाचा प्रतिस्पर्धी होतो, असं मात्र नाही. तशीच परिस्थिती प्रादेशिक पक्षांची आहे. तृणमूल काँगे्रसने या विधानसभा निवडणूकांत पश्‍चिम बंगाल बाहेर पाय रोवण्याचे प्रयत्न केले. पण त्यांना जबरदस्त अपयश आहे. अपवाद फक्त ‘आप’चा.
काही अभ्यासकांच्या मते ‘आप’चे नेते अरवींद केजरीवाल पंजाबात प्रचाराच्या निमित्ताने असे वागत होते की जणू आता त्यांचाच पक्ष भाजपाला पर्याय देऊ शकतो. दोन ऑक्टोबर 2012 रोजी स्थापन झाल्यापासून दहा वर्षांत ‘आप’ची प्रगती कौतुकास्पद आहे, याबद्दल वाद नाही. या पक्षाने दिल्लीत भाजपा आणि काँगे्रस या दोन प्रस्थापित पक्षांना हरवून सत्ता मिळवली आहे. एवढेच नव्हे तर राजकीय पक्ष कसा पारदर्शकपणे चालवता येतो याचे एक प्रारूप भारतीय जनतेसमोर ठेवले आहे. दुसरीकडे ‘आप’च्या दिल्लीतील सरकारने लोकाभिमुख प्रशासन प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. दर्जेदार सार्वजनिक सेवा तसेच महापालिकांच्या शाळांतून उत्तम शिक्षण वगैरे मुद्दांवरून आज ‘आप’ बराच लोकप्रिय आहे, हे नाकारता येेणार नाही.
असे असले तरी ‘आप’ भाजपाला पर्याय म्हणून 2024 च्या लोकसभा निवडणूकांत समाजासमोर येऊ शकतो का? हा खरा प्रश्‍न आहे. आज तरी याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. या पक्षाकडे अजून भारतासारख्या खंडप्राय आणि अतिशय गुंतागुंतीच्या देशाचे राजकारण करण्याची क्षमता आहे, असे वाटत नाही. दिल्लीतील सत्ता म्हणजे तरी काय? तर एका महानगरातील सत्ता होय. आता ‘आप’च्या हातात पंजाब राज्याची सत्ता आली आहे. अभी ‘दिल्ली’ बहोत दूर है. ‘आप’ने अजूनही स्वतःचे शेतीविषयक धोरण मांडलेले नाही. अजून दिल्ली शहराबाहेर ‘आप’च्या क्षमतेची आणि नेतृत्वाची कसोटी लागलेली नाही. आता सर्वांचे लक्ष पंजाब प्रांतावर लागलेले आहे. तेथे जर ‘आप’ ने येत्या दोन वर्षांत (म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणूकांपर्यंत) चांगला कारभार केला, तेथील अनेक समस्या सोडवल्या तर ‘आप’ कडे जास्त गंंभीरपणे बघावे लागेल.
आज ‘आप’बद्दल अनेक पातळयांवर कुतूहल आहे. आजपयर्ंत एकाही प्रादेशिक पक्षाने देशाच्या राजकारणावर स्वतःची मोहोर उमटवलेली नाही. ‘आप’ तर कालपरवापर्यंत एका शहरावर लक्ष केंद्रीत केलेला पक्ष होता. आता त्याला पहिल्यांदा एका मोठया राज्याची सत्ता मिळाली आहे. आता ‘आप’ची कसोटी लागेल.
भाजपाच्या दणदणीत यशाबद्दल भरपुर लेखन झालेले आहे. भाजपाने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशाबद्दल मोदीशहायोगी यांचे निर्भेळ कौतुक झाले पाहिजे. इतक्या प्रतिकुल परिस्थितीत पक्षाने उत्तर प्रदेशातील सत्ता राखली, हे फार महत्वाचे आहे. या राज्यात भाजपाच्या जागा कमी झाल्या म्हणून आनंद साजरा करण्यात काहीही अर्थ नाही. राजकारणात सरतेशेवटी कोण जिंकला आणि कोण पराभूत झाला, याला महत्व असते. उत्तर प्रदेशच्या एवढया वर्षांच्या इतिहासात एक व्यक्ती लागोपाठ दोनदा मुख्यमंत्री झालेली नाही. तो चमत्कार योगीजींना करून दाखवला आहे.
कोरोना काळातील प्रतिकुल परिस्थिती, तेव्हा सामान्यांचे झालेले हाल वगैरे प्रतिकूल परिस्थिती असून आणि समोर अखिलेश यादव यांच्या रूपाने जबरदस्त आव्हान उभे असूनही भाजपाने यश मिळवलेले आहे. हे आजचे राजकीय चित्र आहे. आता लक्ष काँगे्रसकडे लागले आहे. हा पक्ष यातून बाहेर येतो का? हे बघावे लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाला पर्याय म्हणून एक सशक्त राष्ट्रीय पक्ष असणे, ही भारतीय लोकशाहीची गरज आहे. इथे पक्षीय आवेशाला फारशी जागा नाही.