कृषी दर्जानुसार नुकसानभरपाईची मागणी; डिझेलच्या वाढत्या दराचा फटका
| आगरदांडा | प्रतिनिधी |
पावसाळ्यातील मासेमारी बंदी, समुद्रातील खराब हवामान, अवैध पर्ससीन मासेमारी तसेच डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मुरूड तालुक्यातील पारंपरिक मच्छिमार कोळी बांधव आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने त्याच धर्तीवर मासेमारी बंदीच्या काळात तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी मच्छिमारांना आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आता अडीच महिन्यांच्या बंदीनंतर सागराला श्रीफळ अर्पण करून मासेमारीचा हंगाम सुरू होणार आहे. मात्र, हंगाम सुरू झाल्यानंतर बोटी समुद्रात उतरविण्यासाठी डिझेल, पाणी आणि जीवनावश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी अनेक मच्छिमारांना कर्ज काढावे लागते. समुद्रात गेल्यानंतर खराब हवामान व सागरी वादळामुळे बोटी पुन्हा किनाऱ्यावर आणाव्या लागतात. त्यामुळे मासेमारीचे दिवस वाया जात असून मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यानंतर समुद्रात गेल्यावर मत्स्य विभाग, कस्टम, नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या सीमांकनामुळेही मच्छिमारांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुरुवातीचे चार महिने मत्स्य हंगामासाठी महत्त्वाचे असताना याच काळात मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यसंपदा नष्ट होत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांच्या हाती कमी मासे लागतात. या मच्छिमार कोळी बांधवांचा शासनाने विचार करुन कृषी दर्जानुसार नुकसान भरपाईची मिळावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
महाराष्ट्र मच्छिमार संघ मुंबईचे संचालक, रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे व्हाईस चेअरमन तथा मुरूड सागर कन्या मच्छिमार सोसायटीचे चेअरमन मनोहर बैले यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात सुमारे 2227 यांत्रिक बोटी असून मुरुड तालुक्यातील सुमारे 90 टक्के बोटी दालदी पद्धतीने मासेमारी करतात. एका बोटीवर 10 ते 12 खलाशी काम करतात.
एका मासेमारीच्या ट्रिपसाठी 50 ते 60 हजार रुपयांचा खर्च येतो. मासे चांगले मिळाल्यास नफा होतो; मात्र मासे न मिळाल्यास संपूर्ण ट्रिप तोट्यात जाते. मोठ्या जहाजांमुळे जाळी तुटणे किंवा वाहून जाण्याच्या घटनांमुळेही मच्छिमारांचे मोठे नुकसान होते. तसेच, मच्छिमार संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलचा दर बल्क प्रॉडक्टच्या वर्गवारीमुळे सुमारे 136 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे, तर सार्वजनिक पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे मच्छिमार सोसायट्यांकडून डिझेल खरेदी कमी होत असून संस्था आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मच्छीमार संस्थांना बल्क प्रॉडक्टच्या वर्गवारीतून वगळावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याचा प्रत्यक्ष लाभ पारंपरिक मच्छीमारांना मिळावा. मासेमारी बंदीच्या काळात आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, डिझेलवरील सवलत आणि अवैध पर्ससीन मासेमारीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार संघ मुंबईचे संचालक, रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे व्हाईस चेअरमन तथा मुरूड सागर कन्या मच्छिमार सोसायटीचे चेअरमन मनोहर बैले यांनी केली आहे.