सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य हिताला प्रधान्य देत केंद्र सरकारने सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षादेखील रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाचा निर्णय योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतील आव्हान देणारी याचिकादेखील न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश मागहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अंशुल गुप्ता नामक व्यक्तीने ही याचिका केली होती. त्याशिवाय, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघटनेनं विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पद्धतीला आव्हान देण्यात आलं होतं. ती याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी फेटाळून लावली.
कसं होणार मूल्यमापन?
मूल्यमापनाच्या पद्धतीनुसार, यासाठी तीन प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत. इयत्ता दहावीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर 30 टक्के मार्क देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट गुण असलेल्या तीन विषयांचा समावेश करण्यात येईल. त्यानंतर 30 टक्के गुण असतील ते 11 वीच्या अंतिम परिक्षेत केलेल्या कामगिरीवर आधारित आणि उरलेले 40 टक्के गुण हे बारावी इयत्तेत घेतलेल्या चाचणी परीक्षा, सत्र परीक्षा आणि झीशश्रळा परीक्षा यांच्या गुणांच्या आधारावर देण्यात येतील. दहावीचा निकाल 20 जुलैला आणि बारावीचा निकाल 31 जुलैला लावण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.