साडेबावीस टक्क्यांचे भूखंड कधी?

150 प्रकल्पग्रस्तांचा सिडकोला सवाल
| उरण | वार्ताहर |
उरण-द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त मागील 12 वर्षांपासून सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंडवाटप योजनेपासून वंचित राहिले असताना आता प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क परिसरात मोडणार्‍या ग्रामस्थांनी स्वतःच्या जमिनी साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत सिडकोला देण्यास संमती देऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना सिडकोकडून भूखंड मिळलेला नाही. त्यामुळे आणखी किती वर्षे भूखंडाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असा प्रश्‍न जांभुळपाडा, बेलोंडेखार व चिर्ले गावातील प्रकल्पग्रस्तांकडून सिडकोला विचारला जात आहे.

द्रोणागिरी-उरण परिसरातील हजारो प्रकल्पग्रस्त साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड मिळावेत म्हणून सिडकोचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यात नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदराच्या मधोमध लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी सिडकोने जांभुळपाडा, बेलोंडेखार व चिर्ले गावातील असंपादित जमिनी साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत संपादित करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्याअंतर्गत आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांशी सतत चर्चा करून व त्यांना सिडकोला जमीन देण्यासाठी प्रोत्साहित करताना साडेबावीस टक्के योजनेचे फायदे व उलवे परिसरात भूखंड देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते.

दुसरीकडे साडेबारा टक्के भूखंड योजना लागू होऊन 32 वर्षांचा काळ लोटला तरी हजारो शेतकरी अद्यापही या योजनेंतर्गत मिळणार्या लाभापासून वंचित आहेत. तसेच, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने भूखंडवाटप अथवा इरादित केले आहेत, त्यापैकी काही भूखंडांना पायाभूत सोयीसुविधा न दिल्यामुळे आजही ते खर्या लाभापासून दूर आहेत. त्यात द्रोणागिरी नोडमधील काही जमिनींचे संपादन झालेले नाही. तसेच बहुतेक क्षेत्र हे सीआरझेड नियमाने, तर काही क्षेत्र खारफुटीने बाधित झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या भूखंडांचा विकास करणे शक्य होत नाही. परिणामी शेतकर्यांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्यास सिडकोपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. म्हणूनच सिडकोने द्रोणागिरी शहरी भाग विकसित करण्यासाठी निर्माण केलेल्या सेक्टरपैकी, एखाद्या सेक्टरमधील 30-35 हेक्टर जागा साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड वाटपासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी इथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

सिडकोने प्रलंबित साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी ठाणे तालुक्यातील गावनिहाय लिंकेजची अट काढून टाकली. अशाचप्रकारे रायगड जिह्यातील लिंकेज सेक्टरची अट शिथिल करून उरण व पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना खारघर, उलवे, जासई, तळोजा, करंजाडे, रोडपाली आदी परिसरात शिल्लक असलेल्या जागेवर भूखंडाचे वाटप करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे.