मातीऐवजी चिखल, दगडांचा वापर; कारवाईसाठी प्रशासनाची टाळाटाळ
। उरण । वार्ताहर ।
उरण तालुक्यातील करंजा येथे सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून मच्छीमार बंदर उभारण्यात आले आहे. परंतु, ते बंदर सुरू होण्याआधीच चिखलात रुतले आहे. ठेकेदाराकडून वापरलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिखल भरावामुळे बोटी लावणे अवघड बनले असून, हा प्रकल्प आता अपयशाचे प्रतीक बनू लागला आहे.
करंजा येथील मच्छीमरी बंदर उभारणीत ठेकेदाराकडून मातीऐवजी चिखल व दगडांचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे दोन पावसाळ्यांतच बंदराचा भराव वाहून गेला असून प्रशासनाने यावर कारवाई टाळली आहे. यावरून ठेकेदार व अधिकार्यांमधील आर्थिक साटेलोटा स्पष्ट होतो, असा आरोप मच्छीमार बांधवांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, मेरिटाईम बोर्डाने हे बंदर फिशरीज विभागाकडे हस्तांतरित केलेलेच नाही, ही बाब खुद्द फिशरीज अधिकार्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे हे बंदर अधिकृत की अनधिकृत, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही.
दरम्यान, या बंदराचे काम सुरू असताना अनेक वेळा संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट, स्थानिक मच्छीमार सोसायट्यांचे पदाधिकारीही गप्प असल्याने त्यांच्यावरही संशय व्यक्त केला जात आहे. मच्छीमार बांधवांचा आरोप आहे की, काही राजकीय नेत्यांनी या बंदराचा वापर स्वार्थासाठी केला आहे. आता तरी बंदर अधिकृत आहे की नाही, यावर सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अन्यथा मोठ्या अपघाताची शक्यता
बंदरातील गाळामुळे बोटी रुतत आहेत. त्यामुळे अपघाताचा धोका बळावला आहे. मात्र, बंदर सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच गाळाची समस्या वाढू लागली आहे. भरती-ओहोटीच्या वेळी पाण्याची पातळी कमी असल्याने बोटी अडकतात आणि आपटतात. त्यामुळे जीवितहानी आणि नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र फिशरमन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मार्तंड नाखवा यांनी तातडीने ड्रेजिंग करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा मोठा अपघात होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
अवैध मासेमारीचा मोठा घोटाळा
उरण तालुक्यात अवैध मासेमारीचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. पर्ससीन नेट व एलईडी लाईटसारख्या प्रतिबंधित साधनांसह नव्या बोटींना परवाने दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. ‘ट्रॉलिंग विंच दाखवा आणि परवाना मिळवा’ या फॉर्म्युल्यावर परवाने दिले जात असून, नंतर बेकायदेशीर साधनांचा वापर सुरू होतो. यामागे लाखोंचा डील असल्याचा आरोप स्थानिक मच्छीमारांनी केला आहे. निलंबित अधिकारी पुन्हा पदावर रुजू होऊन पूर्वीच्याच मार्गाने गैरप्रकार करत असल्याचेही बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये संताप आहे. यावर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.