मिळकतखारमधील भराव अनधिकृतच; महसूल अधिकारी गोत्यात

संजय सावंत यांना माहिती अधिकारामध्ये मिळाली माहिती; तलाठी/मंडळ अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार भागात बेकायदेशीर भराव केल्याप्रकरणी मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात वासवानी रिसॉर्ट तर्फे कार्यकारी संचालक यांच्यावर सन 2014 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. असे असताना याच जागेत पुन्हा मातीचा भराव सुरू झाला असून तो सीआरझेड क्षेत्रात होत असल्याची माहिती अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांना प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सीआरझेड क्षेत्रात वारंवार होणार्‍या अनधिकृत भरावाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या तलाठी/मंडळ अधिकारी अशा स्थानिक महसूल अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सावंत यांनी शासनाकडे केली आहे.

सावंत यांना मिळालेल्या अधिकृत शासकीय माहितीनुसार, मिळतखार येथील गट नं. 48, 49 व 50 ही भराव करण्यात आलेली जमीन मंजूर मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेतील नकाशानुसार बंदर (पोर्ट) या वापर विभागात समाविष्ट आहे. तसेच गट नं. 48, 49 व 50 सीआरझेड-3 मध्ये समाविष्ट असल्याचा स्पष्ट अहवाल सहायक संचालक, नगररचना यांनी अलिबागच्या तहसिलदारांकडे 6 मे रोजी दिला आहे.

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, दि.20 डिसेंबर 2014 च्या तहसिलदारांनी दिलेल्या अहवालामध्ये मिळकतखार येथील भराव हा अनधिकृतपणे केला असल्याचे निदर्शनास आले. खाडीपासून भरावापर्यंतचे अंतर हे केवळ 15 मीटर आहे. तसेच या भरावामुळे सीआरझेडचे उल्लंखन झाल्याचेही नमूद केले आहे. असे असतानाही पुन्हा या जागेत अनधिकृत भराव करून सीआरझेड व पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रकल्प व्यवस्थापनासोबतच जबाबदार महसूल अधिकार्‍यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संजय सावंत यांनी केली होती.

अलिबाग तालुक्यांतील रेवस बंदराजवळील मिळकतखार, मळा, आवळीपाडा व बागदांडा या गावांमधून जाणारी कांदळवनांनी बहरलेली खाडी भराव करून बुजविण्याचे काम राजरोजपणे सुरू आहे. या प्रकारामुळे मुंबईला कोकणासोबत जोडणारे प्रसिध्द रेवस बंदर निकामी होण्यासोबतच मिळकतखार, मळा, आवळीपाडा व बागदांडा ही गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावर हालचाली होवून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर गेली 8 वर्षे हे काम थांबले होते. मात्र पुन्हा धनदांडग्यांनी उचल खाल्ली असून खाडीजवळील भराव सुरू केला असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.

यापूर्वी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे
वासवानी रिसॉर्ट तर्फे कार्यकारी संचालक, जनक हरकिसनादास वासवानी यांच्यावर 2015 मध्ये पर्यावरण अधिनियम 1986 चे कलम 15 व प्रादेशीक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 अन्वये शासनातर्फे मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात क्र.05/2014 अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र असे असतानाही त्याठिकाणी भराव होत आहे.त्यामुळे वारंवार बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍यांवर जिल्हा प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.

या जमिनीबाबत सविस्तर अहवाल अलिबागच्या तहलिसदारांना पाठविला आहे. ही जमिन सीआरझेमध्ये नाविकास क्षेत्रात येत आहेत.

जी.के.थोटे, नगर रचनाकार, अलिबाग.