अघोषित आणीबाणी

भारतीय संसदीय इतिहासात सोमवार आणि मंगळवार हे दोन काळे दिवस म्हणून नोंदवले जातील. या दोन दिवसांमध्ये मिळून विरोधी पक्षांच्या 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. ही संख्या कदाचित वाढूही शकेल. तेरा डिसेंबरला दोन तरुण लोकसभेत घुसले व त्यांनी आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. नंतर त्यांनी धुराच्या नळकांड्या फोडल्या. आतापर्यंतच्या तपासावरून तरी हे तरुण कोण्या सशस्त्र वा देशविरोधी संघटनेशी संबंध असल्याचे उघड झालेले नाही. ते दहशतवादी असते तर त्यांच्यापाशी घातक शस्त्रे असती व त्यांनी किमान काही हिंसा करण्याचा प्रयत्न केला असता. तसे काहीही घडलेले नाही हे सुदैवच. मात्र या घटनेमुळे मोदी सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेची पुरती बेअब्रू झाली. ती सावरण्यासाठी आता विरोधकांना लक्ष्य केले जात आहे. एकीकडे या तरुणांना नक्षलवादी ठरवता येईल का याची चाचपणी केली जात आहे. तर दुसरीकडे सुरक्षा यंत्रणेतील ढिलाईचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या विरोधकांची तोंडे गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे ही मागणी अजिबात अवाजवी नव्हती. पण तीही मान्य केली गेली नाही व त्यातून झालेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन खासदारांचे घाऊक निलंबन केले गेले.  अशा वेळी हमखास इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीची आठवण काढली जाते. त्यावेळी निदान उघडपणे हे चालू होते. आता मात्र प्रत्यक्ष घोषणा न करता आणीबाणीच्या वरताण दडपशाही चालू आहे. संसदेत जे काही बोलले जाते ती प्रत्येक गोष्ट कामकाज इतिवृत्तात नोंदवली जाते. विरोधकांची भाषणे व त्यांनी विचारलेले प्रश्न यातून एक लिखित इतिहास तयार होतो. भावी पिढ्यांसाठी असा कोणताही पुरावा वा इतिहास उपलब्ध होऊ नये यासाठी मोदी सरकारची धडपड चालू असते. एरवी विरोधी नेते बोलत असताना त्यांचे माईक बंद करणे, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे इतिवृत्तात न घेणे असे प्रकार पूर्वी झाले आहेत. आता थेट त्यांचा गळाच आवळला गेला आहे.

मोदींना कसली भीती वाटते?

वरवर पाहता मोदी सरकारला देशात आज प्रचंड अनुकूल वातावरण आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. आगामी निवडणुकांमध्येही असेच यश मिळेल असा मोदी आणि भाजपचा आत्मविश्वास आहे. 2019 मध्ये भाजपला आधीपेक्षाही अधिक म्हणजे 303 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा काँग्रेसला अवघ्या 52 जागा मिळाल्या व एकूण जागांच्या दहा टक्केसुध्दा नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद मिळतानाही मारामार झाली. काँग्रेससोबतच्या पक्षांना मिळून 91 तर इतर पक्षांना मिळून 98 जागा मिळाल्या. भाजप आघाडी आणि काँग्रेससह विरोधक यांच्यात जवळपास दोनशे जागांचे अंतर होते. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांचा आवाज आधीपासूनच क्षीण होता. त्यातूनही विरोधी नेते काही बोललेच तर त्यांना मिडियातून प्रसिध्दीही मिळू नये याची व्यवस्था झालेली होतीच. पण तीही मोदी सरकारला पुरेशी वाटत नाही हे आजच्या प्रकारावरून स्पष्ट दिसले. हुकुमशाही सत्ताधीश नेहमीच भीतीच्या छायेखाली वावरतात. आपल्याला कोणी संपवणार तर नाही अशी भीती त्यांना वाटते. मोदींच्या सत्तेचे आता नेमके हेच झाले आहे. विरोधकांची ताकद कमी असली तरी उद्या ती आपल्या सत्तेचा घास घेऊ शकेल याची स्पष्ट जाणीव मोदींना आहे. त्यामुळेच कोणताही विरोधाचा आवाज त्यांना सहन होईनासा झाला आहे. अशा प्रकारच्या एकाधिकारशाही, मदांध तरीही भीतीग्रस्त सत्ताधीशांचा शेवट अत्यंत वाईट रीतीने होत असतो हा इतिहासाचा दाखला आहे. पण सध्या आपण अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलो आहोत अशी भाजपच्या सत्ताधीशांची धारणा झाली आहे. एकीकडे इडी वगैरे मार्ग वापरून विरोधकांना नष्ट करायचे, तरीही गरज पडली तर त्यांचे पक्ष फोडायचे आणि आपण किती लोकप्रिय आहोत अशी समजूत करून घ्यायची हा भाजपच्या धारणेचा पाया आहे. योग्य वेळी जनताच हा पाया उखडून टाकेल यात शंका नाही.

जनतेवर भरोसा ठेवा

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक होणार असतानाच हा सर्व प्रकार व्हावा हादेखील योगायोग नाही. यापूर्वी इंडिया आघाडीच्या पाटणा, बंगळुरू इत्यादी बैठकांच्या वेळी त्यावरून लक्ष वळवण्यासाठी काही ना काही भलत्याच चर्चा छेडल्या गेल्या होत्या. उदाहरणार्थ देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव अशाच एका बैठकीच्या दिवशी मांडून सर्व चर्चा तिकडे वळवली गेली होती. मुंबईतील बैठकीच्या दिवशीच नेमका आंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांवर लाठीमार झाला आणि राजकारणाला पूर्ण कलाटणी मिळाली. त्यामुळेच इंडिया आघाडीची बैठक आणि हे घाऊक निलंबन यांचा काहीतरी संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी सरकार महत्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी अशा गोष्टी सातत्याने करीत असते. यापूर्वी आधी राहुल गांधी आणि नंतर महुआ मोईत्रा यांनी अदानी प्रकरणाबाबत आवाज उठवल्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द होईल अशी व्यवस्था केली गेली होती. आपण विरोधकांना किंमत देऊ इच्छित नाही असे मोदी सतत दाखवू पाहत असतात. ते विरोधी पक्षांच्या बैठकांनाही कधी उपस्थित राहत नाहीत. मात्र तरीही ते घाबरतात ते याच नगण्य मानल्या गेलेल्या विरोधकांना हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे विरोधकांनी आपापल्या जागी घट्ट उभे राहून या जुलमी सत्तेला हादरे देण्याचे काम चालू ठेवायला हवे. इंडिया आघाडीच्या विविध पक्षांमध्ये बरेच मतभेद आहेत. एकच एक नेता व कार्यक्रम ठरवण्यातही अडचणी आहेत. मात्र हे  मुद्दे बाजूला ठेवून देशात सुरु असलेल्या एकाधिकारशाहीला विरोध हेच सूत्र सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी नक्की करायला हवे. हे सूत्र घेऊनच जनतेत जायला हवे. भारतीय जनता ही सूज्ञ आहे. ती गप्प असली तरी उघड्या डोळ्याने सर्व काही पाहते आहे. 1977 मध्ये तिने एक पराक्रम केला होता. तोच ती नक्की पुन्हाकरून दाखवेल.