बेरोजगाराची लाट

अलीकडे देशाचा जीडीपी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे तसेच सेन्सेक्सही नवीन उंची गाठत असल्याचे सकारात्मक चित्र उभे केले जात असतानाच याला काहीशी काळोखी किनार असलेले चित्रही समोर येत आहे. ते म्हणजे देशात वाढलेली बेरोजगारी. देशाची अर्थव्यवस्था वेगात रुळावर येत आहे, त्यामुळे जीडीपी वाढत आहे असे सांगितले जात होते. तसेच देशातील विविध कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाल्याने सेन्सेक्सची घोडदौड वेगात सुरू आहे, याचा अर्थ देशाची आर्थिक प्रगती सकारात्मकपणे पुढे जात आहे, असे दर्शवले जात होते. त्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बेरोजगारीत झालेली वृद्धी पाहायला पाहिजे. खरे तर देशातील बेरोजगारी सातत्याने वाढतच आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआयई) या अभ्यास संस्थेने रोजगारविषयक ताजा अहवाल जाहीर केला असून त्यानुसार एकट्या गेल्या ऑगस्टमध्ये 15 लाख लोकांनी रोजगार गमावला आहे. ही बेरोजगारी संघटित तसेच असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये दिसून आली आहे. या अहवालानुसार बेरोजगारांचा आकडा वाढला आहे. कारण रोजगार असलेल्या सुमारे 40 कोटी लोकांतून हा पंधरा लाखांचा आकडा ऑगस्टमध्ये कमी झालेला आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते देशाची अर्थव्यवस्था ही सुसुत्रपणाने पूर्वपदावर येत नसल्याचे त्यामागे मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर या अहवालातून असेही दिसून येते की अधिकाधिक लोक रोजगार प्राप्त करू इच्छित आहेत. याचा अर्थ असा की सक्रीयपणे नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांची संख्या वाढलेली आहे आणि ऑगस्टमध्ये जवळपास तीन कोटी साठ लाख लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत. जुलैमध्ये हाच आकडा तीस कोटी होता. केवळ एका महिन्यात 60 लाख नवीन लोक नवीन रोजगार शोधत आहेत. ही बेरोजगारीत होत असलेली वाढ देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी चांगले लक्षण नाही. कारण त्याच्यामुळे एकंदरीत जनतेची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होत जाते, त्याचा परिणाम सर्व क्षेत्रावर होतो आणि अर्थव्यवस्था दुबळी बनते. म्हणूनच जीडीपीचा आकडा वाढूनही देशाच्या आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा निकष असलेली ग्राहकाची सरासरी क्रयशक्ती कमीच राहिली, यामागचे हेच कारण आहे. बेरोजगारीची संख्या अनेक राज्यांत लक्षणीय आहे. त्याच्या विश्‍लेषणात असे दिसेल की जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये जवळपास एक कोटी साठ लाख लोक अतिरिक्त बेरोजगार झाले. याचे कारण खरीप पिकांच्या पेरणीचा हंगाम संपल्याने ते नव्या नोकरीच्या शोधात आहेत. कारण शेतीचे स्वरूप हे हंगामी असून त्यात वर्षभर रोजगार शक्य होत नाही. त्यामुळे देखील ही संख्या वाढलेली आहे. मात्र त्याच्या पलीकडे जाऊन व्यापक चित्राकडे पाहायला हवे. कारण आपल्याला असे वाटू शकते की मोठ्या प्रमाणात शेतीकडे पाठ फिरवलेला व अन्य रोजगार करू इच्छिणारा वर्ग वाढल्याने तसेच कोरोनाच्या काळात रोजगार बुडाल्यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत देशात ही बेरोजगार लोकांची समस्या सुरूच आहे. कोरोनामुळे या समस्येकडे दुर्लक्ष झाले आणि जीव महत्वाचा या दृष्टिकोनामुळे बेरोजगारीची अत्यंत भीषण असलेली परिस्थिती नजरेआड झाली. यासंदर्भात वाचकांना आठवत असेल की सुमारे तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल बोलताना, ‘जर एक भजीवाला भज्यांचा स्टॉल लावून भजी विकून दररोज दोनशे रुपये कमवत असेल तर त्याला तुम्ही बेरोजगार म्हणणार का?’ असा सवाल केला होता. त्यावर काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर भजी तळून आंदोलन केले होते. मुद्दा असा की अशा बेरोजगारांच्या झुंडी तेव्हाही होत्या आणि भजी विकणें हा रोजगार असू शकत नाही हे आजही आपल्या देशातील वस्तुस्थितीकडे पाहणार्‍या राज्यकर्त्यांना लक्षात यायला पाहिजे. कारण हे बहुसंख्य बेरोजगार लोक सुशिक्षित आणि तरुण आहेत. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये अभियांत्रिकी, उच्च शक्षण घेतलेले आहेत. शिकूनही रोजगार नाहीत आणि ते मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी शोधत वेळ घालवत फिरत आहेत. आता कोरोनाच्या प्राणघातक साथीमुळे बुडालेल्या रोजगाराने त्यात अधिक भर घातलेली आहे. त्यामुळे या सरकारला कोरोना साथीपूर्वीही लोकांना पुरेसा रोजगार देण्यात अपयश आलेच होते. ते आव्हान अजून संपलेले नाही. त्यामुळे या सरकारने धोरणात मोठे बदल करून रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशातील आर्थिक परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याशिवाय राहणार नाही.