अनधिकृत भरावासाठी जेएसडब्ल्यूची राख

मिळकतखारमधील वासवानींच्या जागेत ठेकेदारांमार्फत भराव गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

पेण तालुक्यातील वडखळ, डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण हितसंबंधामुळे कंपनी प्रशासन केवळ कंपनी परिसरातीलच नाही, तर संपूर्ण अलिबाग तालुक्यातील शेतजमीन नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या जेएसडब्ल्यू कंपनीमधील राखेचा वापर मिळकतखारमधील वासवानी यांच्या रिसॉर्टच्या भरावासाठी केला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शेतजमिनीत राख टाकू नये, असे स्पष्ट नियम असतानाही जेएसडब्ल्यू कंपनीतील स्लॅश शेतजमिनीत टाकली जात आहे. त्यामुळे यामागचा खरा सूत्रधार कोण, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण विभाग व महाराष्ट् प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कंपनीमधून निघणारा स्लॅश बांधकामासाठी लागणार्‍या विटा, रस्ते बांधणी यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच ती स्लॅश कोणत्याही परिस्थितीत शेती व वनस्पती असणार्‍या उपजावू जमिनीमध्ये टाकू नये, असे म्हटले आहे. असे असताना जेएसडब्ल्यू कोणत्या अधिकारामध्ये कांदळवनामधील भरावासाठी स्लॅश देते, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. या अनधिकृत भरावाविरुद्ध दाखल होणार्‍या गुन्ह्यामध्ये जेएसडब्ल्यूचाही समावेश करावा, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे. तहसीलदार कार्यालयाकडून याबाबत जेएसडब्ल्यू कंपनीला पत्र दिले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी सावंत यांना दिली आहे.

काम नक्की करतंय कोण?
मिळकतखारमधील भराव हा अनधिकृत असून, हा परिसर सीआरझेडमध्ये समाविष्ट असल्याचे घोषित केले आहे. तरीही या ठिकाणी खारफुटीची कत्तल करुन बेकायदेशीर भराव केला जात आहे. हे काम नक्की कोण करतंय, याबाबत प्रशासनातील कोणतेही अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. हे सर्व संशयास्पद तर आहेच; पण, त्याहीपेक्षा ते अतिशय धोकादायक आहे.

पावसाळ्यात गाव बुडणार?
गेली अनेक वर्षे मिळकतखारमधील शेतकरी शेतीचा व्यवसाय करीत होते. या भरावामुळे शेकडो हेक्टर जमीन नापीक होणार असून, संपूर्ण गाव पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची सर्व माहिती प्रशासनाला देऊनही प्रशासन कारवाईकडे दुर्लक्ष करीत आहे. वासवानी यांच्या जागेत सपाटीकरणासाठी पोकलेन आणि जेसीबी काम करीत आहेत. या जेसीबी, पोकलेन आणि डंपरचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनच सज्ज असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.