उत्तर प्रदेशचा कौल कोणाच्या बाजूने?

प्रा. अविनाश कोल्हे
(09892103880)

आता प्रचार अंतिम टप्प्यात येत आहे. प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षासाठी येथे काही आठवडे फार महत्त्वाचे असतील. आज जरी वातावरण भाजपला अनुकूल असलेलं दिसत असलं, तरी या खेपेला विरोधक भाजपला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळू देणार नाहीत, एवढं स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ पक्षाकडे होत असलेले विरोधी पक्षनेत्यांचे ‘इनकमिंग’. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यापासून देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पाच राज्यांपैकी राजकीयदृष्ट्या आणि 2024 साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या संदर्भात उत्तर प्रदेश हे राज्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदीजी आणि शहा वगैरे भाजपचे ज्येष्ठ नेते तर अखिलेश यादव यांच्यासारखे तरुण नेते वगैरे सगळ्यांची आता जबरदस्त घाई सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालाचे परिणाम भाजपच्या अंतर्गत कामकाजांवर तसेच पक्षांतर्गत नेतृत्वस्पर्धेवरही होणार आहेत. म्हणून आज सर्व देशाचेच नव्हे तर, जगाचे लक्ष उत्तर प्रदेशावर खिळले आहे.
गेली अनेक वर्षे उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी एकाच पक्षाला लागोपाठ दोनदा संधी दिलेली नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या नियमाला अपवाद ठरतील का? अखिलेख यादव जो धूमधडाक्यात प्रचार करत आहेत, त्याला कितपत यश मिळेल? मायावती या खेपेला एवढ्या शांत का दिसत आहेत? वगैरे प्रश्‍न चर्चेत आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी म्हणत असत, की जोपर्यंत निवडणुकीचे निकाल समोर येत नाहीत, तोपर्यंत काय झालं? का झालं? कसं झालं? वगैरे प्रश्‍नांची उत्तरं मिळत नाहीत.
असे असूनही काही गोष्ट मात्र आज स्पष्टपणे समोर येत आहेत. 2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालांनी अनेकांना अनेक धडे दिले आहेत. त्याचे दृश्य रूप आता समोर येत आहे. सर्वात आधी सत्तारूढ पक्ष म्हणून भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारभाराची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. मार्च 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीचा सर्वात जास्त फटका उत्तर प्रदेशला बसला. या राज्यातील असंख्य कामगार पोटापाण्यासाठी देशातील अनेक शहरांत स्थलांतरित झाले असतात. काही तुरळक अपवाद वगळता या स्थलांतराचे फायदे सर्वांना मिळत होते. कोरोनात या मजुरांचे अतोनात हाल झाले. या गरीब मजुरांना अक्षरशः हजारो मैल पायी-पायी जावे लागले. यात प्रसंगी योगी सरकारला दोष देण्यात आला. याचा कितपत फटका भाजपला आता बसेल? दोन वर्षांपूर्वी आलेली कोरोना महामारी लवकरच जाईल, असे वाटत असतानाच दुसरी लाट आणि तिसरी लाट येऊन थडकल्या. अशा स्थितीत दोन वर्षांपूर्वी झालेला आणि आता होत असलेला त्रास पुन्हा चर्चेत आला आहे.
विद्यमान योगी सरकारच्या विरोधात जाणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकरी वर्गाचे झालेले अभूतपूर्व आंदोलन आणि त्याचे पश्‍चिम उत्तर प्रदेश भागातील मतदारांवर होणारे संभाव्य परिणाम. यामुळे 2017 साली भाजपला जसं जबरदस्त यश मिळालं होतं, तसं या खेपेला मिळणं फार अवघड आहे. याबद्दल बहुसंख्य राजकीय विश्‍लेषकांचं एकमत आहे. भाजपने राम मंदिराचं भूमीपूजन. काशी विश्‍वनाथ कॉरिडॉर वगैरे खास घरचे मुद्दे प्रचरात आणले आहेत. हे मुद्दे फक्त भाजपच प्रचारात आणू शकतो. इतर निधर्मी पक्षांना याचा फक्त उल्लेख करता येतो. त्यावर मतं मागता येत नाही. मात्र, जे इतरवेळी जमलं, यश देऊन गेलं, ते याखेपेलासुद्धा यश देईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय, हरिद्वार येथील धर्मसंसदेने भाजपला एका प्रकारे धर्मसंकटात टाकलेलं आहे.
आज भाजपसमोर तगडं आव्हान उभा करणारा पक्ष म्हणून अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा उल्लेख करावा लागतो. या पक्षाने 2012 साली स्वबळावर उत्तर प्रदेशातील सत्ता काबिज केली होती. त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. तेव्हा सर्व राजकीय चर्चा अखिलेश यादव (जन्म ः 1973) या समाजवादी पक्षाच्या या तरुण नेत्याभोवती फिरत होती. त्यांना पुढे केल्यामुळे समाजवादी पक्षाला मतदारांनी भरघोस पाठिंबा दिला आणि पक्षाने एकूण 403 जागांपैकी 224 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, अखिलेश यादवांना मिळालेल्या सत्तेचा सकारात्मक वापर करता आला नाही. त्यामुळे 2017 साली त्यांच्या पक्षाला फक्त 47 जागा जिंकता आल्या होत्या. आता मात्र अखिलेश यादव यांनी सुरूवातीपासून जोर लावलेला आहे. या खेपेस त्यांनी ना बसपाशी गठबंधन केले आहे, ना काँगे्रसशी. मात्र, अखिलेश यादव यांनी अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांशी सोयरीका केलेल्या आहेत. यात श्रीमती कृष्णा पटेल, राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी तसेच ओमप्रकाश राजभार वगैरे स्थानिक नेत्यांचा समावेश आहे. याचा समाजवादी पक्षाला निश्‍चित फायदा होईल.
समाजवादी पक्षाची ही एक बाजू जरी असली, तरी दुसरी बाजूसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. आझाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी अलीकडेच समाजवादी पक्षावर घणाघाती टीका केली आहे. आमचा पक्ष आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी समाजवादी पक्षाबरोबर युती करणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे मायावतींच्या बसपाप्रमाणेच आणखी एक दलितांचा पक्ष समाजावादी पक्षापासून दूर गेल्याचे दिसत आहे.
या निवडणुकांचे नकारात्मक वैशिष्ट्य म्हणून बसपाच्या श्रीमती मायावतींच्या राजकीय शांततेचा उल्लेख करावा लागतो. एकेकाळी मायावतींना टाळून या भीमकाय राज्यातील राजकारणाचा विचारही करता येत नसे. त्यांच्या बसपाने 2007 सालच्या विधानसभा निवडणुका स्वबळावर जिंकल्या होत्या. आता मात्र मायावती एकदम शांत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत या पक्षाला उत्तर प्रदेशातून एकही खासदार निवडून आणता आला नव्हता. विद्यमान विधानसभेत त्यांचा पक्ष चौथ्या क्रमांकावर आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकांत त्यांनी मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. तरिही त्यांच्या पदरी काहीही पडले नव्हते, याचे शल्य त्यांच्या मनात असणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशातील चौरंगी राजकीय स्पर्धेचा सर्वात कमकुवत कोण म्हणून काल-परवापर्यंत काँगे्रसचा उल्लेख होत असे. आज मात्र तशी स्थिती राहिलेली नाही. या राज्यात काँगे्रस गेली तीस वर्षे सत्तेपासून दूर आहे. प्रियांका गांधींनी काँगे्रसमध्ये जान फुंकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण, जिथं आकाश फाटलं आहे, तिथं ठिगळं लावून काय उपयोग? मागच्या लोकसभा निवडणुकीत काँगे्रसला अमेठीची जागासुद्धा राखता आली नव्हती. 1990 सालानंतर या राज्यात उदयास आलेले मंडल आयोगानंतरचे राजकारण काँगे्रसला समजलेच नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँगे्रस आणि समाजवादी पक्षाची युती होती. तरिही काँगे्रसला काहीही फायदा झाला नव्हता.
आता प्रचार अंतिम टप्प्यात येत आहे. प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षासाठी येथे काही आठवडे फार महत्त्वाचे असतील. आज जरी वातावरण भाजपला अनुकूल असलेलं दिसत असलं, तरी या खेपेला विरोधक भाजपला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळू देणार नाहीत, एवढं स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ पक्षाकडे होत असलेले विरोधी पक्षनेत्यांचे ‘इनकमिंग’. या खेपेस मात्र भाजपातून बाहेर पडणार्‍यांची संख्या लक्षणीय दिसत आहे. जे बाहेर पडले आहेत, ते साधे आमदार नाहीत, तर योगी सरकारात मंत्रीपदी बसलेले स्वामीप्रसाद मौर्या यांच्यासारखे महत्त्वाचे ओबीसी नेते आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची चर्चा करताना ‘जात’ हा घटक विचारात घ्यावाच लागतो. मुख्यमंत्री योगींच्या कारभारावर ‘ठाकूरराज’ असा आक्षेप घेतला जातो. याचा परिणाम ब्राह्मण मतदारांवर होईल, असा एक अंदाज आहे. शिवाय, अजून तिथल्या मुस्लिम मतदारांच्या मनांत काय आहे, याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. 2017 च्या निवडणुकांत मुस्लिम महिलांनी भाजपला भरघोस मतं दिल्याचा अंदाज आहे. या खेपेला तसं होईल का? याबद्दल साशंकता आहे.या राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल दहा मार्चला लागणार आहे. आजच्या देशातल्या राजकीय संस्कृतीप्रमाणे यातील प्रत्येक राज्यांतील निवडणूक कमालीच्या अटीतटीने लढवली जाणार आहे. यात मोदीजींच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. ‘मोदीजी विरूद्ध इतर पक्ष’ असा हा सामना आहे.