न्यायालयाने फटकारताच राज्य सरकारने दिली माहिती
| नागपूर | प्रतिनिधी |
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते. न्यायालयाने फटकारताच सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने महिनाभरात शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
राष्ट्रीय पंचायत राज ग्रामप्रधान सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शेकडो रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांऐवजी ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची शिक्षण स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. त्यांच्या मानधनाकरिता पंतप्रधान खनिज कल्याण क्षेत्राचा निधी वाटप करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षकांच्या रिक्त पदांवरून राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदेला फटकारले होते. ‘तुम्ही तुमच्या मुलांना शिक्षक नसलेल्या शाळांमध्ये शिकायला पाठवाल का?’ असा सवाल केला होता. तसेच, न्यायालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मागासवर्ग विभाग, कर्मचारी विभाग आणि पवित्र पोर्टलशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
याप्रकरणी सोमवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या शेकडो रिक्त पदांवर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी जाहिरातीही दिल्या आहेत. ही प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण होणार असून, नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी नवीन शिक्षक उपलब्ध होतील. यासंदर्भातील याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब झाला.