| आगरदांडा | प्रतिनिधी |
मुरुड तालुक्यातील उसरोली ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रस्तावित वांद्रे लघुपाटबंधारा प्रकल्पाला वांद्रे ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे 750 हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार असून, 55 हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांचे उदरनिर्वाहाचे साधन राहणार नसल्याने अनेकांचा संसार उद्ध्वस्त होणार आहे. ग्रामस्थांचा विचारात न घेता शासन अतिक्रमणाची कारवाई करीत असल्याचा आरोप शेतकरी दत्ताराम धनावडे यांनी केला आहे. हा प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी आ. जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात आवाज उठवून महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
वांद्रे लघुपाटबंधारे धरणाकरिता मुरुड तालुक्यातील वांद्रे व फोपली, तर रोहा तालुक्यातील खापरी व करंजी अशी एकूण चार गावांची 750 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये 55 हेक्टर जमीन ही शेतजमीन आहे. येथील ग्रामस्थांचा उदरनिर्वाह याच शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. सध्याची फोपली गावातील 300 लोकवस्ती व शेतजमीन, वांद्रे 600 लोकवस्ती व त्यांची शेतजमीन, खापरी गावातील 300 लोकवस्ती शेतजमीन व करंजी गावातील 200 लोकवस्ती व त्यांची शेतजमीन प्रभावित होणार असल्याने 150 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांबरोबर ग्रामस्थाचा संसारही उद्ध्वस्त होणार आहे.
या जमिनीवर शंभर वर्षांपासून भातशेती पीक घेऊन संसाराचा गाडा पुढे नेत आहेत.ही जमीन 1908 पासून ते 1926 पर्यंत शिघ्रे गावातील खानजादे यांच्या नावावर होती. 1935 साली नवाबानी ही जमीन विकत घेऊन आपल्या ताब्यात ठेवली. त्यानंतर 1955 साली सरकाराने ही जमीन सरकारजमा केली होती. तद्नंतर 1957 साली सरकाराने कुळ लावले.आम्ही 24 वर्षांपासून आमच्या नावावर करण्यासाठी शासन दरबारी फेऱ्या मारत आहोत.पण, शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय अजूनपर्यंत घेतला गेला नाही. आम्ही खानजादे किंवा नवाबाचे कुळ आहोत. सरकारी कुळ असू शकत नाही. कारण, ही जमीन शासन दरबारी होण्याच्या आधीपासून (खानजादे व नवाबाच्या) नावावर असताना या जमिनीवर आमचे ग्रामस्थ भातशेती पिकवत असल्याचे शेतकरी दत्ताराम धनावडे यांनी सांगितले.
वांद्रे गावांसह धरणात जाणाऱ्या चार गावांना पिण्याची पाण्याची कमतरता नाही. तरी आमदारांनी वांद्रे लघु पाटबंधारे प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न करुन शेतकऱ्यांचं व ग्रामस्थांचा विरोध घेऊ नये. धरण बांधायचे असेल खोकरी धरणावर जोर द्यावा. ते धरण झाले तर मजगाव, नांदगाव, उसरोली ग्रामपंचायत हद्दीतील गाव व वाड्यांना पाणी गावापर्यंत आणण्यासाठी कोणत्याही विद्युत पंपाची आवश्यकता राहणार नाही.
दत्ताराम धनावडे, शेतकरी
प्रकल्प लादू नका!
1980 साली राज्याचे मुख्यमंत्री बॅ. ए.आर. अंतुले असताना या जागेचा सर्वे करुन धरण बांधण्यासाठी खड्डे केले होते. त्यावेळीही ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर 2015 साली खासदार सुनील तटकरे यांनीही हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. आता स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यालाही शेतकऱ्यांचा विरोध असणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याने आमचा विरोध असूनही लोकप्रतिनिधींना याचे काहीच देणेघेणे नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत.
आ. जयंत पाटील यांनी उठविला आवाज
या संदर्भात शेतकरी कामगार पक्षाचे विधानपरिषदेचे आमदार जयंतभाई पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. वांद्रे ग्रामस्थांकडे असलेल्या शासकीय जमिनीवरील शेतजमिनीचे निष्कासन रद्द करुन प्रयोजनासाठी जमीन प्रदान करण्याबाबत प्रश्न सभागृहात मांडला. शासन तेथील ग्रामस्थांना विचारात न घेता अतिक्रमणाची कारवाई करीत आहे हे चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केले. तसेच याबाबत राज्य शासन पुनर्विचार करेल का, असा प्रश्न महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांना केला.