प्रकल्पांसाठी रायगडात भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांचा हल्लाबोल
पेण | प्रतिनिधी |
भूमी संपादन कायद्याच्या कलम 10 नुसार जिल्हयांमध्ये संपादनाखाली क्षेत्र विशिष्ट मर्यादेच्या पलिकडे असता कामा नये. मात्र हा मुद्दाच संपादनाच्या अधिसूचना काढताना विचारात घेतलेला नाही. रायगड जिल्हयाची भाताचे कोठार ही ओळखच पुसून टाकण्याच्या दिशेने व इथला शेतकरी वर्गच संपवण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडताना दिसत आहेत. हे भूमी संपादन कायदा 2013 च्या कलम 10 चे उल्लंघन देखील आहे.असा आरोप समाजसेविका उल्का महाजन यांनी केला आहे.
अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी काढण्यात येणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषीवलशी बोलताना त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा तीव्र शब्दात निषेध केला.

रायगड जिल्ह्यातील भूसंपादन, जमीन संपादन कायदा 2013 नुसारच झाले पाहिजे.ज्यात प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार प्रकल्पबाधितांना आहे. पण तो कायदा गुंडाळून ठेवून शासन सदर संपादन करत असल्याने हा जुलमी कारभार आहे.
उल्का महाजन,सामाजिक कार्यकर्त्या

जमिनी नापिक करण्याचा घाट – म्हात्रे
52 हजार एकर जमीन नापिकी करण्याचा घाट असल्याचा आरोप 11 गांव शेतकरी संघर्ष समिती, गडबचे समन्वयक, के.जी.म्हात्रे यांनी केला आहे.मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली
अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या 20 वर्षात रायगड जिल्हयातील भातशेतीखालील क्षेत्रात शहरीकरण व अन्य प्रकल्प इत्यादी कारणांमुळे 39,264 हेक्टर म्हणजे 98,160 एकर एवढी प्रचंड घट झाली आहे. तसेच आता जे जमीन संपादन जिल्हयात सुरू आहे, त्यामुळे एकाच वर्षात 52,062 एकर क्षेत्र शेतीकडून अन्य कारणासाठी वळवले जात आहे. थोडक्यात एक लाख एकर शेतीखालील क्षेत्र म्हणजे जिवंत जमीन मारण्यात आली व आता देखील 52,062 एकर जमीन मारण्यात येत आहे. ही रोजगारांची, उपजीविकेची व पर्यावरणाची प्रचंड हानी आहे. त्या तुलनेत नवीन रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जमीन घेताना रोजगार निर्मितीचे फक्त गाजर दाखवले जाते पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. गडब, डोलवी, वडखळ व बोरी या चार ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात जेएसडब्ल्यू कंपनीला जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता प्रस्तावीत एमआयडीच्या विरोधात हा मोर्चा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकर्‍यांना भूमीहिन करण्याचा डाव
एमआयडीमुळे शेतकर्‍यांना भूमीहीन करण्याचा डाव राज्यकर्ते करीत असल्याचा आरोप करणे शेकाप नेते प्रसाद भोईर यांनी केला आहे. एम.आय.डी.सी प्रकल्प शासन शेतकर्‍यांवर लादून शेतकर्‍यांना भूमीहीन करण्याचा डाव आहे. साधारणता 1989 च्या सुमारास आय.पी.सी.एल प्रकल्पासाठी शिहू,बेणसे या भागातील 2300 एकर जमीन एम.आय.डी.सी.च्या नावाने शासनाने संपादीत केली. त्या वेळेला रोजगार उपलब्ध करुन देऊ असा गाजर दाखवला परंतु फक्त 1100 एकरावर प्रकल्प प्रस्तापित केला. उर्वरीत 1200 एकर जमीन आजही ओसाड पडली आहे. या 1200 एकरातील शेत मालकांना कारण नसताना शासनाने भूमीहीन केले. आज येथील शेतकरी शासनाने ज्या दराने जमीनी जबरदस्तीने घेतल्या होत्या त्या परत मागत आहेत. त्या शासनाने त्यांना परत कराव्यात. डोलवी येथील प्रस्तापित एम.आय.डी.सी. प्रकल्प हा 20 एकरात होत असून या मध्ये देखील कित्येक शेतकरी भूमीहीन होतील ते आम्हाला मान्य नाही. आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.असे प्रसाद भोईर यांनी सांगितले.